बारामती : पुणे जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे मागील वर्षांपासूनचे आरटीई पर्तिपुर्ती शुल्काचे २०० कोटी परतावा शुल्क थकीत आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील सुमारे २५ हजार शिक्षक व शिक्षकतेर कर्मचाऱ्यांचे पगार थकित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या लालफितीच्या कारभारामुळे शाळा अडचणीत आल्याची माहिती महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) पुणे जिल्हा अध्यक्ष सतिश सांगळे यांनी दिली.
संस्थाचालकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेऊन निवेदन १४ फेब्रुवारी रोजी निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून आढावा घेत आठ दिवसांत प्राप्त अनुदान कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. पुनर्रतपासणी करून देयके तयार झाली मात्र अद्याप परतावा मिळाला नसल्याने संस्थाचालक, शिक्षक, व शिक्षकतेर कर्मचारी अडचणीत आले आहेत.
इंग्रजी माध्यमाच्या सुमारे ९८५ शाळा ह्या शालेय फी व आरटीई परतावा यावरच अवलंबून असतात. मात्र इतर जिल्हात परतावा शुल्क विनाविलंब मिळत असताना पुणे जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडुन विलंब केला जात आहे .जिल्ह्यातील तीन वर्षांचे सुमारे १५० कोटी रुपए थकल्याने शाळांबरोबरच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबले आहेत.
शाळांनी प्रवेश प्रकियेत नेहमीच सहकार्याची भूमिका घेतली .मात्र शासनाकडे पाठपुरावा करुनही प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात आहेत. त्यामुळे प्रलंबित कार्यवाही न झाल्यास संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील संस्थाचालकांच्या वतीने मुंबई येथे शिक्षणमंत्री यांची भेट घेण्यात येणार आहे. शाळांना प्रतिपूर्ती शुल्कबाबत एक वर्षाच्या आत परतावा देणे बंधनकारक आहे. मात्र शासनाकडून २०१७ /१८ चे पन्नास टक्के रक्कम बाकी आहे १८/१९ ची संपूर्ण रक्कम बाकी आहे. १९/२० ची सुमारे १५० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. यावेळी जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रेय माळशिकारे, सचिव मछिंद्र कदम, बारामती तालुकाध्यक्ष विनोद जगताप, उपाध्यक्ष महादेव काळे उपस्थित होते.
''जिल्ह्यातील शाळांसाठी १७० कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र ३१ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त आहे .त्यामुळे वितरण करताना अडचणी येत आहेत. प्राप्त अनुदान यामधुन शाळांना आठ दिवसांत वितरण करण्यात येईल असे आयुष प्रसाद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे) यांनी सांगितले.''