सीएनजी पंपास परवानगी नाकारणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर अटकेची कारवाई 

हरित इंधन धोरणानुसार नवीन रिक्षाला सीएनजी बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्देबस, चारचाकी आणि कॅब यांसारख्या वाहनांना देखील सीएनजी मोठ्या प्रमाणावर शहरात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये ११० पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप चालकांना सीएनजी केंद्र सुरु करण्यासाठी परवानगीची गरज नाही

पुणे : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने विस्फोटक अधिनियमात सुधारणा केल्याने देशभरातील पेट्रोल-डिझेल पंपांवर सीएनजी वितरणाची सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यातील साडेपाचशे पेट्रोल पंपांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या अधिकाऱ्याने सीएनजी पंपास नकार दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर अटकेची देखील कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारुवाला यांनी दिली. 
पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (आरटीओ) तब्बल ३ लाख सीएनजी गॅस असलेल्या वाहनांची नोंद आहे. त्यात ५५ ते ६० हजार रिक्षांचा समावेश आहे. हरित इंधन धोरणानुसार नवीन रिक्षाला सीएनजी बंधनकारक आहे. तसेच, बस, चारचाकी आणि कॅब यांसारख्या वाहनांना देखील मोठ्या प्रमाणावर सीएनजी बसविण्यात येत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव सातत्याने वाढत असल्याने देखील सीएनजी वाहनांच्या संख्येत वाढ होत आहे. तुरळक प्रमाणात शहरातील काही दुचाकी देखील सीएनजीवरच धावत आहेत. या वाहनांना इंधन भरण्यासाठी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या (एमएलजीएल) पुणे आणि पिंपरी-चिचंवडमधील ४९ केंद्रावर अवलंबून रहावे लागते. म्हणजेच एका सीएनजी पंपामागे ६ हजार १२२ वाहने येतात. त्यामुळे शहरातील बहुतांश सीएनजी पंपावर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागलेल्या दिसून येतात. 
शहरात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये ११० पेट्रोल पंप आहेत. या पंपावर सीएनजी सुविधा देण्याची मागणी पेट्रोल असोसिएशनकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्यासाठी या पंपांना देखील पुन्हा सर्व परवानग्या काढाव्या लागत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल पंप असोसिएश्नने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. त्यात जुन्या पेट्रोल पंप चालकांकडे सर्व सुविधा आहे. त्यांनी त्यासाठीच्या आवश्यक परवानग्या देखील घेतल्या आहेत. जुन्या पंप चालकांना पुन्हा परवानगी घेण्याची अट घालू नये. त्यामुळे हरित इंधन योजनेला प्रोत्साहन मिळेल, अशी मागणी पंपचालकांनी प्रधान यांच्याकडे केली होती. 
त्या पार्श्वभूमीवर वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने विस्फोटक अधिनियमात सुधारणा केली. त्यानुसार पेट्रोल पंप चालकांना सीएनजी केंद्र सुरु करण्यासाठी परवानगीची गरज नसेल. त्या ऐवजी संबंधित कंपनीस सीएनजी बसविण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. त्या कंपनी मार्फतच एमएनजीएलकडे प्रस्ताव जाईल. त्यानंतर एमएनजीएल पंप चालकांना सीएनजी सुविधा उपलब्ध करुन देईल. त्यामुळे पेट्रोलपंपावर सीएनजी देखील भरता येईल.