लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे जिल्ह्यातून १७३ किलोमीटर लांबीच्या पश्चिम आणि पूर्व भागातील रिंगरोडच्या चारही टप्प्यांना सोमवारी (दि. ६) रोजी मान्यता मिळाली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीनेही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या रिंगरोडच्या भूसंपादन व बांधकाम खर्चासाठी राज्य शासनाने २६ हजार ८३० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या पूर्व व पश्चिम रिंगरोडच्या चार टप्प्यांचे येत्या डिसेंबर २०२१ पर्यंत जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. मुंबईहून कोल्हापूर, सोलापूर व अहमदनगर, कोल्हापूरहून नाशिक, अहमदनगर व सोलापूर तसेच नाशिक ते सोलापूरकडे होणारी अवजड वाहनांची वाहतूक पुणे शहरातून जात असल्यामुळे अंतर्गत वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण झाले आहे. यामुळे वाहतूककोंडीत तसेच प्रदुषणमध्ये भर पडत आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहराभोवती रिंगरोड बांधण्याच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने १४ जुलै २०१५ मध्ये मान्यता दिली आहे.
----
चौकट
पश्चिम भागातील रिंगरोड
पश्चिम भागातील रिंगरोड भोर, हवेली, मावळ आणि मुळशी या तालुक्यातून ६८.८० किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड जाणार आहे. त्यासाठी ७५४.८२ हेक्टर भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादनासाठी अंदाजे १ हजार ४३९.६५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित धरला आहे. तर भूसंपादन व बांधकाम खर्च एकूण १२ हजार १७५ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहेत.
---
चौकट
पूर्व भागातील रिंगरोड
पूर्व भागातील रिंगरोड हा मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्यातून जाणार असून या रिंगरोडची लांबी सुमारे १०३ किलोमीटर इतकी आहे. या रिंगरोडसाठी ८४३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादन व बांधकामासाठी एकूण १४ हजार ६५४ इतका खर्च अपेक्षित आहे.
---
चौकट
डिसेंबरपर्यंत जमीन अधिग्रहित करण्याचे आदेश
रिंगरोडचा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी एमएसआरडीसीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम करावे. पश्चिम भागातील जमीन अधिग्रहण येत्या डिसेंबर २०२१ पर्यंत मार्गी लावून बाधित शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला देण्याचे नियोजन करावे, असे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याचे एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.