पुणे : राज्यात यापुढे शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांसाठी योजनांचा लाभ तसेच कृषीविषयक सल्ला देण्यासाठी आता ॲग्रिस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यात महसूल, कृषी, वन, उद्योग, समाजकल्याण विभागांच्या योजनांमधील लाभार्थ्यांची एकत्रित माहिती आणि आकडेवारी येथे उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकारने याला तत्त्वत: मान्यता दिली असून त्यासाठी १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या दोन महिन्यांत आयुक्तालयाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, आतापर्यंत राज्यातील १ कोटी १० लाख शेतकऱ्यांनी ॲग्रिस्टॅकमध्ये नोंदणी केली आहे.राज्यामध्ये ११ कोटी लोकसंख्येपैकी महसूल विभागातील अधिकार अभिलेखात सातबारा उतारा नावावर असलेल्यांची संख्या १ कोटी ७१ लाख आहे. मात्र, यातील सर्वच जण शेती करतात असे नाही. शहरांलगतच्या अनेक गावांमध्ये तुकड्यांमध्ये शेती नावावर आहे. प्रत्यक्षात हे क्षेत्र बिगर शेती नसल्याने ते अजूनही शेती म्हणूनच अधिकार अभिलेखात नोंदले गेले आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार खऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या नोंदविण्याचे राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहे. ही संख्या काढण्यासाठी पीएम किसान योजनेत अर्ज केलेला नागरिक शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात येत आहेत. त्यानुसार राज्यात या योजनेतून १ कोटी १९ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केला आहे. या योजनेतील निकषांवर पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ९२ लाख इतकी आहे. अर्थात हे शेतकरी या योजनेतून दर तीन महिन्याला दोन हजारांचा हप्ता घेत असतात.
दोन महिन्यांत सुरू होणारॲग्रिस्टॅक योजनेत आतापर्यंत १ कोटी १० लाख शेतकऱ्यांना हा क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती असूनही पीएम किसान योजनेचा लाभ न घेणाऱ्यांची संख्या सुमारे १२ लाख इतकी आहे. त्यामुळे योजनांचा लाभ नको असलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ कृषी सल्ल्याची गरज भासत आहे. त्यासाठीच भविष्यात ॲग्रिस्टॅक योजनेतून कृषी सल्ला, हवामान अंदाज, शेतमाल विक्री, वाहतूक व्यवस्था अशा स्वरूपाची सरकारी सुविधादेखील दिली जाणार आहे. ही योजना केवळ शेतकरी ओळख क्रमांकापुरती मर्यादित न ठेवता शेती व शेतीपूरक उद्योगांशी निगडित असणाऱ्यांची एकत्रित माहिती ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारने ॲग्रिस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. यात महसूल, कृषी, वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी घेण्यात येणार आहेत. येत्या दोन महिन्यांत हे आयुक्तालय सुरू करण्यात येणार आहे.
आयुक्तालयाचा मुख्य उद्देश
विविध विभागांकडून जसे वन समाजकल्याण मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धन उद्योग या विभागांकडून योजनांचा लाभ घेणारे शेती व शेतीपूरक उद्योगांची निगडित शेतकरी भूमिहीन मजूर व उद्योजक यात समाविष्ट असतील. त्यामुळे राज्यात यानंतर अशा सर्व नागरिकांची एकत्रित माहिती एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहे.
ॲग्रिस्टॅक योजना ही महाराष्ट्राने देशाला दिली आहे. शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन व तो लाभ घेत असलेल्या योजना याची एकत्रित माहिती यातून कळणार आहे. यासाठी आता स्वतंत्र ॲग्रिस्टॅक आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारनेदेखील ही संकल्पना देशपातळीवर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. - सरिता नरके, राज्य संचालक, ॲग्रिस्टॅक, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे