पुणे: "शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अगोदरच मोकळ्या जागांची कमतरता आहे. असे असताना सध्या असलेल्या टेकड्यांवर बांधकामाला परवानगी देणे शहराच्या व नागरिकांच्या आरोग्यावर घाला घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे शहरातील टेकड्या व जैवविविधता उद्याने (बीडीपी) ही पर्यावरणाच्यादृष्टीने अतिशय संवेदनशील आहेत. शहराचे हवामान नियंत्रित करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जनासाठी देखील टेकड्या, जैवविविधता उद्याने गरजेची आहेत. त्यामुळे महापालिकेने बीडीपी संरक्षणासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटासमोर टेकड्यांच्या संरक्षणाच्या बाजूने ठाम भूमिका मांडावी, अशी मागणी माजी खासदार ॲड.वंदना चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. शहरातील बीडीपीबाबत राज्य सरकारने माजी प्रशासकीय अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची नियुक्ती केली आहे. या गटाकडून बीडीपीबाबतच्या सद्यस्थितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवरही मागणी केली आहे.
ॲड. चव्हाण म्हणाल्या, विकास आराखड्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान, 90 हजारांहून अधिक लोकांनी सूचना व हरकती दाखल करून टेकड्यांवरील बांधकामास विरोध दर्शविला आहे. तसेच मुख्य सभेनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. त्यावरूनच पुणेकर टेकड्यांच्या संरक्षणाच्या बाजूने आहेत, हे स्पष्ट होते. टेकड्यांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामास महापालिकेची निष्क्रियताही कारणीभूत आहे. महापालिकेच्या निष्क्रियतेचा फटका पुणेकरांना व शहराला बसता कामा नये. यासाठी महापालिकेने बीडीपी संरक्षणासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटासमोर टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी ठाम रहावे.'