शहरातील सर्व पुतळे ‘जैसे थे’च राहणार
By Admin | Updated: March 21, 2015 00:11 IST2015-03-21T00:11:33+5:302015-03-21T00:11:33+5:30
थोर पुरुषांच्या पुतळ्यांची विटंबना होत असल्याने शहरातील सर्व पुतळे सारसबागेतील तळ्याभोवती बसवून स्टॅच्यू पार्क बनविण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी मुख्य सभेत अनुमोदन न मिळाल्याने वगळण्यात आला.

शहरातील सर्व पुतळे ‘जैसे थे’च राहणार
पुणे : थोर पुरुषांच्या पुतळ्यांची विटंबना होत असल्याने शहरातील सर्व पुतळे सारसबागेतील तळ्याभोवती बसवून स्टॅच्यू पार्क बनविण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी मुख्य सभेत अनुमोदन न मिळाल्याने वगळण्यात आला. विशेष म्हणजे हाच प्रस्ताव, आॅगस्ट १९९७ मध्ये मुख्य सभेत ठेवण्यात आला होता. त्या वेळीही अनुमोदन न मिळाल्याने तो वगळण्यात आला होता.
थोर पुरुषांच्या विटंबनाचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्यामुळे होणाऱ्या दंगली तसेच तणावाच्या वातावरणामुळे राट्रीय संपत्तीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी तसेच महापुरुषांचा सन्मान राखण्यासाठी हे सर्व पुतळे सन्मानपूर्वक एका उद्यानात बसवून त्या ठिकाणी स्टॅच्यू पार्क बनवावे तसेच त्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था करावी. तसेच या प्रकारची उद्याने राज्य शासनाने प्रत्येक शहरात करावीत, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश द्यावेत आणि त्याची स्वतंत्र नियमावली राज्य शासनाने करून त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत, असा शासनास विनंती करणारा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना उपमहापौर आबा बागूल, नगरसेवक रवींद्र धंगेकर, सुधीर जानजोत, किशोर शिंदे, बाळा शेडगे, प्रकाश ढोरे, बाबू वागसकर, नगरसेविका नीलम कुलकर्णी यांनी दिली होती. तसेच यासाठी १९९७मध्ये सर्व पुतळे सारसबागेतील तळ्याच्या परिसरात बसवावेत याबाबतचा ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा, अशी सूचना दिली होती. त्यानुसार, सर्व पुतळे एका ठिकाणी हलविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
१९९७ मध्ये वगळला होता प्रस्ताव
सर्व पुतळे एकाच ठिकाणी सारसबागेतील तळ्याच्या परिसरात हलविण्याचा प्रस्ताव १९९७ मध्ये तत्कालीन उपमहापौर हिरामण शिंदे आणि तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष आबा बागूल यांनी ठेवला होता. त्या ठिकाणी पुतळा बसवून त्याखाली महापुरुषांची माहिती द्यावी, त्यामुळे पर्यटकांना सर्वच माहिती एकाच ठिकाणी मिळून त्याची देखभाल दुरुस्तीही नियमित होईल, असा हा प्रस्ताव होता. मात्र, त्या वेळीही अनुमोदन न मिळाल्याने तो वगळण्यात आला होता. तसेच आजही १८ वर्षांनंतरही अनुमोदन न मिळाल्याने तो वगळला.