आरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर प्रशासक नेमणार

अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने प्रवेश होऊ शकलेले नाहीत.त्यामुळे याची गंभीर दखल शिक्षण संचलनालयाकडून घेण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसंबंधित शाळांचे प्रस्ताव पाठवा : शिक्षण संचालकांचे आदेश आरटीई अंतर्गत पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी शनिवार (दि.२४ ) पर्यंत मुदत पालकांनी हेल्पलाइनव्दारे केलेल्या तक्रारींची योग्यप्रकारे नोंद ठेवली जात नसल्याचे उजेडात

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी आॅनलाइन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार पहिल्या यादीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव आल्यानंतरही काही शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार देत आहेत. याप्रकाराची गंभीर दखल घेत ज्या शाळांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे, त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्याचे प्रस्ताव तातडीने पाठविण्यात यावेत असे निर्देश शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.राज्यभरातील ९ हजार शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत १ लाख २६ हजार जागा उपलब्ध आहेत. प्रवेश घेण्यासाठी शनिवार (दि. २४) रोजी शेवटची मुदत असतानाही केवळ १९ हजार ५६५ प्रवेश झाले आहेत. अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने प्रवेश होऊ शकलेले नाहीत.त्यामुळे याची गंभीर दखल शिक्षण संचलनालयाकडून घेण्यात आली आहे.आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारल्यास त्या शाळांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १५आॅक्टोबर २०१२ रोजी घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन अधिनियम) १९७६ अन्वये प्रशासक नियुक्ती करण्याची कार्यवाही राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक (दक्षिण, उत्तर व पश्चिम मुंबई) यांनी करावी असे आदेश सुनील चौहान यांनी काढले आहेत.    राज्यातील ४१ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. त्या वगळून इतर सर्व शाळांनी आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.आॅनलाइन प्रक्रियेनुसार अनेक विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये परंतु,प्रवेश मिळूनही ते प्रवेश देत नसल्याच्या तक्रारी शिक्षण संचलनालयाकडे करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने प्रवेश देण्यास मनाई केली असल्याचे या शाळांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ४१ शाळांच्या प्रवेशाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे, उर्वरित सर्व शाळांनी प्रवेशा देणे बंधनकारक आहे.     काही शाळांनी पालकांकडून प्रवेश देण्यासाठी घेतलेली कागदपत्रे अचानक परत करून दिली आहेत. अनेक शाळा न्यायालयाचा निकाल २८ मार्चला लागणार असून त्यामुळे त्यानंतर प्रवेशासाठी या असे सांगत आहेत. शाळांनी प्रवेशासाठी आडमुठी भुमिका स्वीकारल्याने पालकांना मोठया त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. .......................आरटीई प्रवेशाला ४ एप्रिल पर्यंत मुदतवाढआरटीई अंतर्गत पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी शनिवार (दि.२४ ) पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या फेरीतील पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी ४ एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाचे उपसंचालक शरद गोसावी यांनी शुक्रवारी काढले.आरटीई प्रवेशाबाबत काही अडचणी असल्यास त्याबाबत पालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये राज्याची आरटीई प्रवेश हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे.संकेतस्थळावर त्या हेल्पलाइनचे क्रमांक देण्यात आले आहेत. मात्र,या क्रमांकावर फोन केले असता पालकांना योग्यप्रकारे माहिती मिळत नाही. तसेच पालकांनी हेल्पलाइनव्दारे केलेल्या तक्रारींची योग्यप्रकारे नोंद ठेवली जात नसल्याचे उजेडात आले आहे.