पाळणाघरांना  ‘कक्षे’त आणण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न

राज्य शासनाने ठरवून दिलेले निकष आणि नियम या पाळणाघरांना बंधनकारक करण्यात येणार...

ठळक मुद्देपत्र पाठविणार : सुरक्षा मानकांसह आरोग्य आणि अन्य निकषांची होणार तपासणी

पुणे : शहरातील पाळणाघरांची वाढती संख्या लक्षात घेता महापालिकेने शहरातील पाळणाघरांना कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला असून खासगी आणि अनुदानित पाळणाघरांची नोंदणी केली जाणार आहे. राज्य शासनाने ठरवून दिलेले निकष आणि नियम या पाळणाघरांना बंधनकारक करण्यात येणार असून यामुळे पाळणाघरांवर नियंत्रण ठेवणे पालिके ला शक्य होणार आहे. 
हल्ली विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे मुलांपासून आजी-आजोबा दूर रहात असतात. अशा घरांमधील पती-पत्नी नोकरी करीत असल्याने मुलांना ठेवायचे कुठे असा प्रश्न निर्माण होते. यासोबतच परगावाहून पुण्यात आलेल्या कुटुंबांमधील महिला आणि पुरुष दोघेही नोकरी करीत असतात. त्यांच्यापुढेही मुलांकडे पहायला कोणी नसल्याने अडचणी येतात. त्यामुळे शहरातील सर्वच भागांमध्ये पाळणाघरे सुरु झालेली पहायला मिळत आहेत. ही संख्या झपाट्याने वाढत चालली असून पाळणाघरांकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. परंतू, अनेकदा तेथील मुलांना चांगल्या सुविधा आणि वागणूक मिळतेच असे नाही. त्यामुळे पालकही अनेकदा चिंतेमध्ये असतात. अनेकदा मुलांना मारहाणीच्या घटना घडतात. 
यावर नियंत्रण आणण्याकरिता शासनाने नियमावली तयार केली आहे. ही नियमावली आता पाळणाघरांना लागू होणार आहे. केंद्र शासनाने राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेचे नाव बदलून राष्ट्रीय पाळणाघर योजना असे केले आहे. राज्यभरात स्वयंसेवी संस्था तसेच खासगी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाºया पाळणाघरांसाठी कार्यपद्धती लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या ठरावाला महापालिका आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार, पालिका हद्दीत ज्या स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती यांना पाळणाघरे चालवायची आहेत किंवा चालविण्यात येत आहेत अशा सर्वांकडून पालिकेने प्रस्ताव मागविले आहेत. पाळणाघर चालकांनी २ डिसेंबरपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे व छायाचित्रासह हे प्रस्ताव सादर क रावे लागणार आहेत. या योजनेंतर्गत चालविल्या जाणाºया पाळणाघरांसाठी केंद्र शासनाकडून ६० टक्के, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ३० टक्के तर चालकाचा १० टक्के सहभाग असणार आहे. 
यानिमित्ताने पालिकेकडे शहरातील सर्व पाळणाघरांची माहिती गोळा होणार आहे. यासोबतच पाळणाघरांमध्ये नियमांचे पालन होते की नाही, आरोग्य सुविधा, लहान मुलांची काळजी, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही, मनुष्यबळ प्रशिक्षित आहे की नाही याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. या पाळणाघरांंना नोंदणी प्रमाण पत्र देण्यात येणार आहे. पालिकेच्या समुह संघटिकांना आपापल्या भागातील पाळणाघरांची माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. अधिकाधिक पाळणाघर चालकांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन पालिकेचे समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त सुनिल इंदलकर यांनी केले आहे. 

----------------------------------------------------------