जाहिरात धोरणानुसार ११४ कोटींच्या उत्पन्नावरून वाद

प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या जाहिरात प्रस्तावावरून सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी विरुद्ध प्रशासन अशा पद्धतीने वाद सुरू आहेत.

पुणे : प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या जाहिरात प्रस्तावावरून सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी विरुद्ध प्रशासन अशा पद्धतीने वाद सुरू आहेत. त्यामुळे तब्बल ५४ कोटींचे वाढीव उत्पन्न मिळू शकणाऱ्या प्रशासनाच्या प्रस्तावावर स्थायी समिती आणि सत्ताधारी भाजपा काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवीन जाहिरात धोरणानुसार महापालिकेला तब्बल ११४ कोटींचे उत्पन्न मिळू शकेल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून नव्याने करण्यात आलेल्या प्रस्तावात करण्यात आला. स्मार्ट सिटीकडून आलेल्या प्रस्तावानुसार महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार तब्बल ५४ कोटींचे अधिक उत्पन्न मिळणार आहे.
महापालिकेच्या जागांवर जाहिरातफलक उभारण्याबाबत स्मार्ट सिटीकडून महापालिकेला प्रस्ताव दिला होता. महापालिकेला ६० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे त्यात स्पष्ट केले. स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र, प्रस्तावाच्या फेरविचाराचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला दिला आहे. महापालिकेने यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविल्यास अधिक उत्पन्न मिळेल, असा दावा आयुक्तांनी केला होता. त्यावर स्थायी समितीने प्रशासनाचा फेरविचाराचा प्रस्ताव एक महिना पुढे ढकलत प्रशासनाने उत्पन्नवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते.
प्रशासनाने मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नवीन जाहिरात धोरणाचे सादरीकरण केले. त्यात उद्याने, अग्निशमन केंद्राच्या जागा, सर्व जलशुद्धीकरण व मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र, तसेच शहरातील सर्व स्वच्छतागृह, १० हजार विद्युत खांब आणि २५० रिकाम्या जागा यावर जाहिरात फलकास परवानगी दिल्यास ८३ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, अस्तित्वातील जाहिरात फलकांचे ३१ कोटी असे एकूण ११४ कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा केला. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाचे सादरीकरण केले.