प्राची मानकर , पुणेआदिवासी विकास विभागाच्या निधीचा मोठा भाग शिक्षणासाठी म्हणजे पर्यायाने आश्रमशाळांसाठी खर्च होत आहे. मात्र, आश्रमशाळांतील शिक्षणाचा दर्जा चांगला नसल्याने विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. पाच लाख विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ७२ टक्के विद्यार्थी दहावीपर्यंत शाळा सोडून देतात. केवळ ३ टक्के विद्यार्थीच पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकतात, असे दिसून आले आहे. आदिवासी विकास विभागासाठी राज्य शासनाचे पाच हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. त्यापैकी १७०० कोटी रुपये शिक्षणासाठी खर्च होतात. राज्यातील ११०० आश्रमशाळांमध्ये पाच लाख विद्यार्थी दर वर्षी प्रवेश घेतात. मात्र, या आश्रमशाळांमध्ये शास्त्र, गणित, इंग्रजीसारख्या विषयांना तज्ज्ञ शिक्षकच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची आवडच निर्माण होत नाही. शिवाय परिस्थितीमुळे दहावीनंतर अनेक जणांना रोजगाराकडे वळावे लागते. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. आदिवासी विकास व सुरक्षा असोसिएशनचे अध्यक्ष रवींद्र तळपे म्हणाले, ‘‘ खऱ्या आदिवासींना फायदा मिळत नाही, हे अनेकदा दिसून येते. दहावीनंतर केवळ ५५ हजार विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी येतात. यामध्येही शिक्षक, शासकीय कर्मचारी यांची मुले असतात. आदिवासी पट्ट्यात राहणारे त्याच अवस्थेत जगत असतात. केवळ शिक्षणच नव्हे तर आरोग्याच्या बाबतही आदिवासी समाजाला पुरेशा सुविधा नाहीत. आदिवासी भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करण्यास सर्जन, बालरोगतज्ज्ञ तयार होत नाही. गरोदर मातांचे पोषण होत नाही. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. कुपोषण रोखण्यासाठी शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर निधी केवळ मंजूर होतो. परंतु, त्याचा योग्य विनियोग होत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून इतके वर्ष झाली तरी आदिवासी पाड्यापर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहचलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील असंख्य आदिवासी पाड्यापर्यंत प्रथम प्राथमिक शिक्षण पोहोचायला हवे त्यासाठी आदिवासी शिक्षण आयोगाची स्थापना होणे गरजेचे आहे.
कोट्यवधींचा खर्च तरीही आदिवासींना मिळेना बळ
By admin | Updated: August 9, 2016 01:52 IST