पिंपरी : सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून गरिबाला एक व्यासपीठ मिळावे, यासाठी सहकार खाते निर्माण केले आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ४२ टक्के सहकारी संस्था आहेत. एकीकडे देश तर एकीकडे महाराष्ट्र असे चित्र आहे. सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजीटालायजेशन केले आहे. आज सकाळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची बैठक घेतली. इथेनॉल बनविणार नाही, असा एकही साखर कारखाना महाराष्ट्रात असू नये, राज्यात सर्वच कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारावेत, त्यांना केंद्र सरकार मदत करेल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी चिंचवड येथे केले.
केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या वतीने चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहातील बहुराज्यीय सहकारी संस्थांसाठीच्या डिजीटल पोर्टल उद्घाटनप्रसंगी शाह बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल.वर्मा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, राज्याचे सहकार दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार सचिव ज्ञानेशकुमार, विशेष सचिव विजयकुमार, अतिरिक्त सचिव राजेशकुमार आदी उपस्थित होते.
केंद्रीय सहकारमत्री शाह म्हणाले,
- कॉपोर्रेट सेक्टरसाठी जी व्यवस्था आहे तीच सहकारासाठी तयार केली आहे. साखर कारखान्यांच्या समस्या वर्षानुवर्षे सुटत नव्हत्या. आपण त्या अल्पावधीत सोडवल्या. आता सरकार टॅक्स लावणारच नाही, त्यामुळे चिंता नाही. सहकारी साखर कारखान्यांना उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकार तत्पर आहे. निधी दिली जाईल.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारातून समृद्धीकडेचा संकल्प घेतला आहे. गरीबांच्या प्राथमिक गरजा असतात. त्यांच्या इच्छा आजपर्यंत पूर्ण झाल्या नव्हत्या. नऊ वर्षात देशातील साठ कोटी गरीब लोकांना सहकार क्षेत्रातून मदत केली आहे. गरिबांसाठी घर, वीज, शौचालय, बँक खाते अशा सर्व गरजा मोदींनी पूर्ण केल्या आहेत.
- गुजरात मधील ३६ लाख महिला १०० रुपयांपेक्षा कमी गुंतवणूक करुन कोटवधींचा फायदा अमुलच्या माध्यमातून कमावत आहेत.
- सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून गरिबाला एक व्यासपीठ मिळावं यासाठी सहकार खातं निर्माण केले आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ४२ टक्के सहकारी संस्था आहेत. एकीकडे देश तर एकीकडे महाराष्ट्र असं चित्र आहे. सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजीटालायजेशन केले आहे.