बारामती (पुणे) : शुन्याची किंमत काय असते, ती शून्याच असते. मात्र शुन्य जिथं मिळतो किंवा निघून जातो. त्यावेळी मात्र एखाद्याचं नशीब पालटतं. बारामती शहरात असाच प्रकार समोर आला आहे. शहरात नव्याने हद्दवाढ झालेल्या जमिनीचे रेडीरेकनरचे दर मूल्यांकन ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहे. परंतु मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने रेडीरेकनर दरामधील सूचीमध्ये एक शुन्य घालवल्याने करोडो रुपयांच्या जमिनीचे मूल्यांकन लाखांमध्ये झाले आहे. या निमित्ताने बारामतीत मुद्रांक शुल्क विभागाचा अजब कारभार पुढे आला आहे.
बारामती शहरातील हद्दवाढ झालेल्या वाढीव क्षेत्रामध्ये २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षाकरिता जैसे थे, रेडी रेकनरचे दर ठेवण्यात आले आहेत. परंतु बारामतीच्या जळोची क्षेत्रातील सर्वे नंबर २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २४०, २४५, २४७, २४८, २४९, २५०, २८२ या गटाकरिता ३९०० चौरस मीटर रेडी रेकनर चा दर होता. परंतु या दर पत्रकात ३९० चौरस मीटर मूल्यांकन केले जात आहे.
तसेच नव्याने निवासी विभागात समाविष्ट झालेल्या सर्वे नंबर जमिनी गट क्रमांक २४, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, २३१ याकरिता प्रति चौरस ३२०० रुपये रेडी रेकनर दराऐवजी ३२० चौरस मीटर मूल्यांकन दर सूचीमध्ये दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील करोडो रुपये जमिनींचे मूल्यांकन लाखात झाले आहे.
या संदर्भात जितेंद्र जाधव यांनी त्यांच्या जमिनीचे मूल्यांकन करण्याची मागणी केली होती. यावेळी हा प्रकार समोर आला आहे. या संदर्भात त्यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयाला लेखी पत्र दिले असून याची दुरुस्ती तत्काळ करण्यात यावी. तसेच वर्षभरात या जमिनीचे झालेले दस्त चुकवण्यात आलेला शासनाचा महसूल याची चौकशी करून यामध्ये पारदर्शकता कशी येईल. याकरिता प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
शहरातील बऱ्याच जमिनीचे गट हे मुख्य रस्त्याला सनमुख असतात. असे गट हे छोट्या रस्त्यालगत सुद्धा असतात. या जमिनीचे गटाचे मूल्यांकन मुख्य रस्त्यालगत असल्याने, मूल्यांकन ज्यादा आकारले जाते. त्यामुळे सरकारला काही ठिकाणी नागरिकांना बांधकाम परवानगी घेताना जादा विकासदर भरावे लागतात. तरी अशा गटांची दुरुस्ती होऊन वाढवलेल्या जमिनीचे मूल्यांकन कमी झाले पाहिजेत, अशी मागणी क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष दीपक काटे यांनी केली आहे.