पुणे : जोग एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित शाळांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी स्वमान्यता प्रमाणपत्रे तयार केली. त्यानंतर ती शिक्षण विभागाकडे सुरू असलेल्या सुनावणीसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली. शिक्षण विभागाची फसवणूक केल्याप्रमाणे जोग शाळेच्या संस्थाचालकांसह तीन अधिकाऱ्यांवर बंड गार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जोग एज्युकेशन ट्रस्टच्या अकरा शाळांची २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठीची खोटी व बनावट स्वमान्यता प्रमाणपत्रे तयार करून त्यावर खोट्या सह्या व जावक क्रमांक नोंदवला. तसेच ही स्वमान्यता प्रमाणपत्रे बनावट असून खरी असल्याचे भासवत शाळांवर प्रशासक नियुक्त होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात आले. त्याचप्रमाणे शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के आरक्षित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर करूनही फसवणूक केली, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे विस्तार अधिकारी किसन दत्तोबा भुजबळ यांनी पोलिसांकडे फिर्याद दिली होती.
त्यानुसार सर्व बाबींची शहानिशा करून जोग एज्युकेशन ट्रस्ट संस्थेच्या अध्यक्ष सुरेखा सुहास जोग, वरिष्ठ सहायक गौतम शंकर शेवडे, सेवानिवृत्त उपशिक्षणाधिकारी किशोर पवार, मनरेगा विभागाचे वरिष्ठ सहायक हेमंत सावळकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बनावट स्वमान्यता प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी किशोर पवार हेमंत सावळकर यांनी एज्युकेशन ट्रस्टकडून एका स्वमान्यता प्रमाणपत्रासाठी पंचवीस हजार रुपये याप्रमाणे अकरा सर्व मान्यता प्रमाणपत्रासाठी एकूण दोन लाख ७५ हजार रुपये घेतल्याचे पोलिसांनी केलेल्या तपासणीत दिसून आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये घुसून सावळ यांनी कोणाचीही परवानगी न घेता जावक रजिस्टरमधील नोंदणीचे फोटो काढून शाळेचे कर्मचारी महेश कुलकर्णी यांना पाठविल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर केल्याचे समोर आले आहे त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवानगीनुसार किसन दत्तोबा भुजबळ यांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील खेडेकर याबाबतचा पुढील तपास करत आहेत.
बनावट स्वमान्यता प्रमाणपत्र घोटाळ्यासंदर्भात सर्वप्रथम 'लोकमत'ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याचप्रमाणे शिक्षणविस्तार अधिकारी यांच्याकडे तपास दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.