पुणे: राज्य सरकारने कोव्हिडंच्या सर्वेक्षणाबरोबरच लसीकरण मोहिमेत आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांचा सक्तीने समावेश केला. त्यांना पुरेसा कामाचा मोबदला मिळाला नाही. तसेच कामाच्या बोजाने शारीरीक तणावात वाढ झाली असल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा - गट प्रवर्तक कर्मचारी समितीचे म्हणणे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ६८ हजार आशा स्वयंसेविका आणि ४ हजार गट प्रवर्तक यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन सरकारला देण्यात आले होते. त्यामध्ये १५ जूनला संपावर जाण्याची नोटीसही नमूद केली होती. मात्र कुठलाही ठोस निर्णय न झाल्याने १५ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, सहसंचालक यांच्यासोबत बैठका झाल्या. पण मागण्यांचा अजिबात विचार केला जात नसल्याचे समितीने सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाला रोखण्यासाठी कडक निर्बंध लागू करून सर्वेक्षण आणि लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली. त्या कामामध्ये आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांचा सक्तीने समावेश केला. त्या अंतर्गत आशा घरोघरी जाऊन विविध तपासण्या, रेकॉर्ड ठेवणे, लसीकरण कॅम्पमध्ये हजर राहणे आदी कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडत होत्या. परंतु कामाच्या बोजाने त्यांच्यावर ताण येत असून मानसिक संतुलन बिघडत चालले होते. असे त्यांनी निवेदनातून नमूद केले.
शहरी आणि ग्रामीण भागात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत आठ तासाची ड्युटी लावण्यात आली होती. स्वतःच्या जीवाची परवा न करता अशांना कोरोना संशयित व्यक्तीची अँटीजन टेस्टही करावी लागत होती. तर लसीकरण, शासनाच्या योजना, अशांनी केलेल्या सर्वेच्या कामाचा दैनंदिन आढावा गतप्रवर्तक यांना वरिष्ठांना सादर करावा लागत होता. ग्रामीण भागात भेटी देणे हे त्यांचे मूळ काम आहे. परंतु प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि क्वारंनटाईन कॅम्पमध्ये ८ ते ९ तास काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही ताण येत आहे. मात्र आशांना कोरोना कामाचा मोबदला दरमहा १ हजार रुपये तर गट प्रवर्तक यांना ५०० रुपये मिळत आहे. राज्य सरकार एवढेच मानधन देऊन आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रतिदिनी ५०० रुपये याप्रमाणे मानधन द्यावे
आशा व गट प्रवर्तकांच्या कामाचे शाब्दिक कौतुक सर्वच स्तरावर होत आहे. मात्र आर्थिक मदत नाही. राज्य सरकारने विचार करून २०२० पासूनचा प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन ५०० रुपये प्रमाणे देऊन आशा व गट प्रवर्तकांचा सन्मान करावा. अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून केली आहे. तसेच सुरक्षा व्यवस्था, थकीत मानधन, आरोग्यसेवक पदभरतीमध्ये ५० टक्के आरक्षण,त्यांच्या वारसांना ५० लाखांचे विमा कवच अशा काही प्रमुख मागण्यांचाही सरकारने विचार करावा.