पुणे: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पुणे शहरातील बेघर लोकांना परवडणा-या किंमतीत घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शहरातील तब्बल २० हजार अर्जदार पात्र झाले असून, पहिल्या टप्प्यात शहराच्या विविध भागात ६ हजार ३६४ घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या बांंधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने सर्व बेघर लोकांना सन २०२२ अखेर पर्यंत हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली आहे. यासाठी ७ जानेवारी ते ७ आॅगस्ट २०१७ या कालावधीत अशा सर्व बेघर लोकांकडून आॅन लाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. यामध्ये शहरात विविध चार प्रकारात तब्बल १ लाख १३ हजार २२८ अर्ज केले. यामध्ये अर्जांची छाननी करून आवश्यक असलेली कागदपत्रे ३८ हजार ८३१ लोकांनी सादर केली. या सर्व अर्जदाराची छाननी करून अखेर २० हजार लोकांचे अर्ज तांत्रिकदृष्ट्या वैध ठरविण्यात आले. यापैकी पहिल्या टप्प्यात सुमारे ६ हजार ७४२ लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी शहरातील विविध ठिकाणी जागा निश्चित करून ८ ठिकाणी ६१ बिल्डींगमध्ये ६ हजार २६४ घरांचा प्रकल्प सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार केला आहे. वेगवेगळ्या चार विभागात ही घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून, १० ते १२ लाख रुपयांपर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवस योजने अंतर्गत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. ------------------या ठिकाणी होणार घरे उपलब्धहडपसर सर्व्हे नंबर १०६-३३६, हडपसर सर्व्हे नंबर ८९-६०२, खराडी-२०२३, वडगांव खुर्द- १०७१, हडपसर-८४, हडपसर-१४४, हडपसर-१००, हडपसर सर्व्हे नंबर ७६- १९०४
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ६ हजार २६४ घरे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 9, 2018 21:01 IST
केंद्र शासनाने सर्व बेघर लोकांना सन २०२२ अखेर पर्यंत हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ६ हजार २६४ घरे
ठळक मुद्दे महापालिकेकडून घरांचा डीपीआर तयारशहरात विविध चार प्रकारात तब्बल १ लाख १३ हजार २२८ अर्ज अर्जांची छाननी करून आवश्यक असलेली कागदपत्रे ३८ हजार ८३१ लोकांनी सादर शहरातील विविध ठिकाणी जागा निश्चित करून ८ ठिकाणी ६१ बिल्डींगमध्ये ६ हजार २६४ घरांचा प्रकल्पप्रधानमंत्री आवस योजने अंतर्गत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान