पुणे : राज्य सरकारने दहीहंडीचा अधिकृतरीत्या खेळात समावेश केला असून गोविंदाना शासकीय नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. याला स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारर्या विद्यार्थ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. नोकरी मिळण्यासाठी आम्ही आयुष्यभर केवळ अभ्यासच करायचा का असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत आधी जे विध्यार्थी अभ्यास करतात त्यांच्या प्रश्न आधी सरकारने मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे.
गोविंदांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकार गोविंदांना विमा संरक्षण दिले आहे. त्यातच गुरुवारी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्यात आल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली आहे. तसेच दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदाना सरकारी नोकरीमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार असून या गोविंदांना सरकारी नोकरीत प्राधन्य दिले जाणार आहे.
या अचानक घेतलेल्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे. राज्य सरकार जनतेला खुश करण्यासाठी असे सवंग निर्णय घेत आहे. आम्हा सारख्या वर्षानुवर्ष नोकरी मिळवण्यासाठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा का बळी देत आहे असाही प्रश्न या विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे आम्हाला वर्षानुवर्षे अभ्यास करून सरकारी नोकरी मिळत नाही. दुसरीकडे शासन असे निर्णय घेऊन आमच्यावर अन्याय करत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
''आधी जे विध्यार्थी अभ्यास करतात त्यांच्या प्रश्न आधी सरकारने मार्गी लावावा. राज्यामध्ये बोगस प्रमाणपत्राचा सुळसुळात असताना असा निर्णय घेणं योग्य नाही. हा निर्णय जर सरकारने माघे घेतला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू - महेश घरबुडे, एमपीएससी समन्वय समिती.''
''राज्य सरकारने गोविंदा पथकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे त्याला विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून आमचा विरोध आहे. वर्षानुवर्ष स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यास करत असतात आणि कुठेतरी आपल्याला सहकारी नोकरी मिळेल अशी आशा विद्यार्थ्यांना असते .या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होताना दिसून येत आहे त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी आमची मागणी आहे. - कु. शर्मिला येवले, विद्यार्थी प्रतिनिधी''