राजू इनामदार
पुणे : देशातील ५० लाखांपेक्षा अधिक बिडी कामगारांसाठीच्या आरोग्यासह घरकूल वगैरे अनेक योजना केंद्र सरकारने अखेर थांबविल्या. या योजना राबविणारे विडी कामगार कल्याण मंडळांचे (वेल्फेअर बोर्ड) कामकाज निधीअभावी बंद पडले. देशातील एकाही बिडी कामगार संघटनेला विश्वासात न घेता, हा निर्णय घेऊन तो अंमलातही आणला गेला.
जीएसटीमुळे सेस बंद
बिडी कामगार, खाण कामगार, सिनेसृष्टीतील तंत्रज्ञ यांच्यासाठी म्हणून हे कल्याण मंडळ काम करते. त्यांना केंद्र सरकार व संबंधित क्षेत्रातील मालक यांच्याकडून निधी उपलब्ध होत असे. बिडी उद्योग मालकांना दर १ हजार विडीमागे ५ रुपये याप्रमाणे सेस (कर) द्यावा लागत होता. फक्त बिडी कामगारांसाठी म्हणूनच यातून २३० कोटी रुपये वार्षिक जमा होत होते. केंद्र सरकारने वस्तू सेवा कर (जीएसटी) सुरू केला व त्यानंतर मालक वर्गाने कल्याण मंडळासाठीचा सेस देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारने ती लगेच मान्य केली.
मान्य केलेला निधी बंद केला
त्या बदल्यात कल्याण मंडळाला केंद्र सरकार निधी देईल, असे मान्य करण्यात आले. मात्र, सुरुवातीच्या एक-दोन वर्षांनंतर हा निधी बंदच झाला. कल्याण मंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या वैद्यकीय, तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांसाठीची वेतनासाठीची तरतूद करण्यात येत होती. तीही आता बंद करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने मंडळाच्या अखत्यारितील असलेल्या देशभरातील ३०० डॉक्टर्स राज्य कामगार विमा मंडळाकडे वर्ग केले असल्याची सूचना जारी केली. अन्य कर्मचाऱ्यांना कामगार आयुक्त कार्यालय, तसेच अन्य सरकारी कार्यालयात सामावून टाकण्यात आले आहे.
अशी झाली योजनांची वाताहत
कल्याण मंडळाचे देशातील २७२ दवाखाने बंद झाले. ११ मोठी रुग्णालये बंद करण्यात आली. पुण्यातील महापालिकेच्या सोनवणे हॉस्पिटलमध्ये बिडी कामगारांसाठी मागील अनेक वर्षे मंडलाचा दवाखाना होता. तो बंद केला असल्याचा बोर्ड तिथे लावण्यात आला. बिडी कामगारांना त्यांच्या आरोग्य योजनांसाठी कामगार विमा मंडळाकडे, घरकूल योजनेसाठी पंतप्रधान घरकूल योजनेकडे, शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सरकारच्या अशा प्रकारच्या योजनांकडे संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्य क्षेत्रातील कामगारांनाही अशीच सूचना देण्यात आली आहे.
बिडी कामगारांची स्थिती
देशातील बिडी कामगारांच्या नोंदीनुसार ८० लाख बिडी कामगार आहेत. संसदेत कामगार मंत्र्यांनी दिलेल्या ताज्या माहितीप्रमाणे ही संख्या ५० लाख आहे. महाराष्ट्रात यातील तब्बल अडीच लाख कामगार आहेत. यामध्ये ९९ टक्के महिला आहेत. त्यातील असंख्य महिला गरीब कुटुंबातील व बिडी वळण्याचे कष्ट करत कुटुंब चालविणाऱ्या आहेत. सतत तंबाखूच्या सहवासात व खाली मान घालून बिडी वळत राहिल्याने, या महिलांना अनेक आजार होतात. पैसे देऊन उपचार करणे त्यांना परवडत नाहीत. उपचार होत नसल्याने आजार बळावत जाऊन त्यांचा मृत्यूही होतो.
कामगार संघटना शांतच
काँग्रेसप्रणित इंटक या कामगार संघटनेसह कम्युनिस्ट व अन्य अनेक पक्षांच्या कामगार संघटना बिडी कामगार क्षेत्रात काम करतात, मात्र त्यांच्यापैकी कोणीही याविरोधात आवाज उठवलेला नाही. भारतीय मजदूर संघाच्या बिडी कामगार महासंघाने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाला निवेदन पाठवून याविषयीची नाराजी नोंदवत, देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे, अशी माहिती सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी दिली. मात्र, त्याची अद्याप तरी दखल घेतली गेलेली नाही.