पुणे: जिल्हातील आंबेगाव व जुन्नर या तालुक्यात मुळ निवासी असणा-या आणि सांगली जिल्हा परिषदेतून शिक्षक पदावरून बदली झालेले ४८ शिक्षकपुणे जिल्ह्यातील अनुसुचित क्षेत्रात नियुक्ती मिळण्याचा प्रतिक्षेत आहेत. बदली होवून तब्बल सात महिने उलटून गेल्यानंतरही त्यांची नेमणूक केली जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे.त्यामुळे आदिवासी समाजाचा छाळ थांबवावा,अशी मागणी आदिवासी समाज कृती समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार संबंधित शिक्षकांनी बदलीसाठी आंबेगाव व जुन्नर तालुक्याचा विकल्प दिला होता.त्यानुसार त्यांची बदली या तालुक्यांमध्ये करण्यात आली आहे.मात्र संबंधित शिक्षकांचा बदलीचा आदेश १ जून २०१८ रोजी निघाला असला तरी हे शिक्षक १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पुणे जिल्हा परिषदेत हजर झाले.परंतु,या शिक्षकांना अद्याप अनुसूचित क्षेत्रात नेमणूक देण्यात आलेली नाही.आंबेगाव तालुक्यातील ५६ आणि जुन्नर मधील ६६ गावांतील शााळांमध्ये या शिक्षकांनी नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे.परंतु,पदे रिक्त नसल्याचे कारण पुढे करून भोर व वेल्हा येथील रिक्त पदावर नियुक्ती दिली जाईल,असे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिका-यांकडून सांगितले जात आहे.मात्र, पेसा कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित शिक्षकांना त्यांच्या अनुसूचित क्षेत्रात नियुक्ती देणे आवश्यक आहे,असे निवेदन आदिवासी समाज कृती समितीतर्फे शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
आदिवासी समाज कृती समितीचे संस्थापक संचालक सीताराम जोशी म्हणाले,शासनाने मागितलेल्या विकल्पानुसार शिक्षकांनी आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यांचा विकल्प भरून दिला होता.त्यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या बदल्या याच तालुक्यात होणे अपेक्षित आहे.पेसा कायद्यातील तरतुदीचा विचार करता या शिक्षकांना त्यांच्याच भागात नोकरी मिळायला हवी.या ४८ शिक्षकांमध्ये २२ महिलांचा समावेश आहे.परंतु,त्यांना पुन्हा सांगली जिल्ह्यात किंवा भोर व वेल्हा येथे नियुक्ती दिली जात आहे.ही नियुक्ती तात्काळ रद्द करून शासन आदेशाचा अवमान थांबवावा.