३८ प्रकरणांना तब्बल एका वर्षानंतर मंजुरी; नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अभय योजनेत ५ कोटींपेक्षा जास्त थकीत प्रकरणे

नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पडताळणी ही बाब समोर आल्यानंतर संबंधितांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. मात्र

पुणे : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्यावर्षी जाहीर केलेल्या अभय योजनेत पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वसुली असलेल्या ४५ पैकी ३८ प्रकरणांना तब्बल एका वर्षानंतर मंजुरी दिली आहे. अभय योजना गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये संपल्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनंतर या प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक २१ प्रकरणे मुंबईतील असून, पुण्यातील सहा प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. या ३८ प्रकरणांमधून १८४ कोटी रुपये विभागाला मिळणार आहेत.

राज्यात १९८० पासून नोंदणी झालेल्या दस्तांमध्ये चुकीचे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आले. नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या पडताळणी ही बाब समोर आल्यानंतर संबंधितांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. मात्र, त्यावरील दंडदेखील वाढत गेला. त्यामुळे राज्य सरकारने १ डिसेंबर २०२३ पासून अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार थकीत मुद्रांक शुल्क व दंडावरील वसुलीत सवलत देण्यात आली. या योजनेत पाच कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाने तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवावा, त्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. राज्यात असे ४५ प्रस्ताव मुंबई, पुणे, नाशिक व रायगड या मोठ्या शहरांमधून आले होते.

विभागाने हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते. मात्र, एक वर्ष उलटून गेले तरीही या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली नव्हती. यामागे तांत्रिक कारण देण्यात येत होते. प्रत्यक्षात ‘व्यवहार’ पूर्ण न झाल्यामुळे मंजुरी मिळाली नसल्याचे खासगीत सांगण्यात येत होते. दरम्यान, नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागाच्या आढाव्यात या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे ठरविले.

राज्य सरकारकडे आलेल्या या ४५ प्रस्तावांमध्ये मुंबईतील २५, पुण्यातील ७, रायगडमधील ७ व नाशिकमधील ६ प्रकरणांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने यातील ३८ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून, त्यात मुंबईतील २१, पुण्यातील ६, नाशिकमधील ४ व रायगडमधील ७ प्रकरणांचा समावेश आहे. या सर्व ३८ प्रकरणांमधून राज्य सरकारला १८४ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. उर्वरित सात प्रकरणांनादेखील लवकरच मंजुरी मिळेल, असे विभागाकडून सांगण्यात आले.