समान पाण्यासाठी पुणेकरांच्या खिशाला आतापर्यंत ३० कोटींची कात्री

योजना अयशस्वी ठरण्याच्या मार्गावर

ठळक मुद्दे महापालिकेला सोसावा लागणार आर्थिक भुर्दंडपुढील ३० वर्षांसाठी दरवर्षी ५ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे.

पुणे : पुणेकरांना समान पाणी पुरवठा करण्याचे स्वप्न दाखवित पाणीपट्टी आणि मिळकरात वाढ करण्यात आली. पाणीपट्टीमध्ये २०१६-१७ या वर्षासाठी २२ टक्के वाढ करण्यात आली. पुढील ३० वर्षांसाठी दरवर्षी ५ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. तर योजनेसाठी मिळकत करामध्ये वाढ करून पुणेकरांकडून कोट्यवधींचा निधी घेण्यात आला आहे. या वाढीव करामधून दोन वर्षांत ३० कोटींपेक्षा अतिरिक्त वसुली पालिकेने केली. मागील तीन वर्षांत कोट्यवधींचा कर उकळल्यानंतरही २४ तास पाणी पुरवठा योजनेचे काम आकार घेऊ शकलेले नाही. २०२१ पर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन केवळ कागदावरच राहणार आहे.  ही योजना रखडली किंवा वेळेत पूर्ण झाली नाही तर त्याचा फटका महापालिकेला बसणार असून आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागणार आहे.
 शहराची भौगोलिक रचना आणि वाढलेला परिसर यामुळे मागील काही वर्षांपासून शहरात पाणी पुरवठा विस्कळीत होत आहे. त्याचवेळी लोकसंख्या वाढत असताना पाटबंधारे विभागाकडून मिळणाºया पाण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. महापालिकेला पाणी वाढवून देण्यास जलसंपदाचा विरोध कायम आहे. तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी महापालिकेमध्ये २४ तास पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेकरिता पुणेकरांच्या मिळकत कर आणि पाणीपट्टीत वाढ करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध विरोधकांनी विरोधातच मतदान केले होते. पुणेकरांना या योजनेचे पाणी द्याल तेव्हापासून पैसे आकारण्यात यावेत असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. परंतु, बहुमताच्या जोरावार सत्ताधाºयांनी पुणेकरांच्या खिशाला कात्री लावली.
 या योजनेमुळे पुणेकरांना २४ तास पुरेसे पाणी योग्य दाबाने मिळण्यासाठी तसेच अनावश्यक साठवणूक व अपव्यय होऊ नये म्हणून मीटर पद्धती राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाण्याची गळती शोधून तेथे दुरुस्ती करणे शक्य होणारअसल्याचे सांगत बिल पद्धतीमुळे पाणी वापराचे लेखापरीक्षण होईल आणि वाया जाणाºया पाण्याचे अचूक 
प्रमाण ठरविता येईल, असे चित्र उभे करण्यात आले. मार्च २०१९ अखेर २५ टाक्यांचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ३०१ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. 
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सत्ताकाळात योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाºया टाक्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. तर, जलवाहिनी आणि मीटर बसविण्याच्या कामाला भाजपाच्या सत्ताकाळात सुरुवात झाली. मोठा गाजावाजा आणि जाहिरातबाजी करूनही या योजनेला गती मिळू शकलेली नाही. 
नगसेवकांची उदासीनता, प्रशासनाची चालढकल आणि नियोजनाचा अभाव, जलवाहिन्या आणि मीटरची रखडलेली कामे अशा एक ना डझनभर कारणांमुळे योजनेला खीळ बसला आहे. योजनेवर आतापर्यंत १७० कोटींच्या घरात खर्च झाला आहे. टाक्या आणि जलवाहिनीच्या कामावर हा खर्च झाला आहे. योजनेच्या कामाला २०१८ मध्ये सुरुवात झाली. गेल्या 
दोन वर्षात  अवघ्या १२५ किलोमीटरच्या जलवाहिन्या टाकून झाल्या आहेत. तर, ६३ टाक्यांची कामे अर्धवट आहेत. 
..........
३४ गावांसाठी लवकरच सल्लागाराची नियुक्ती 
४महापालिकेच्या हद्दीमध्ये ३४ गावांचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने ३४ गावांसाठी २४ तास पाणी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी लवकरच सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या हद्दीमध्ये ११ गावांचा समावेश २०१७ मध्ये करण्यात आला. नव्याने समाविष्ट होणाºया गावांना पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिकेला पार पाडावी लागणार आहे. 
.......

वर्षाला ४०० किलोमीटर जलवाहिन्या टाकणे अपेक्षित होते. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत अवघ्या १२५ किलोमीटरच वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीच्या काळात खोदाई थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.  
2पथ आणि पाणी पुरवठा विभागातील असमन्वयामुळे ही वेळ ओढवली आहे. अनेक पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम नगरसेवकांची आडकाठी आणि जागांचा ताबा न मिळाल्याने रखडले आहे. 
3आधी नगरसेवकांचा हस्तक्षेप आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीमुळे रखडलेल्या कामांमुळे योजना पुढे सरकविण्यासाठी प्रशासनाला पावले उचलावी लागणार आहेत. 
...........
कामाचा प्रकार    नियोजन    प्रत्यक्षात
जलवाहिन्या    १,६०० किमी    १२५ किमी
पाणी मीटर    ४० हजार    ५००
पाण्याच्या टाक्या    ८२    २५