पुणे: विधानसभा निवडणुकीत मोठे बहुमत मिळाले आहे. २३२ आमदारांची संख्या आहे. बहुमतासाठी १४५ आकडा आवश्यक आहे. त्यामुळे हे सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, असे सांगून पवार म्हणाले, “आता कोणी कुठे जाणार नाही आणि येणार नाही. कोणी गेले तरी सरकारला फरक पडणार नाही. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत चांगले नियोजन करून काम करता येईल.” गेल्या काही दिवसांपासून शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चांवरून पवार यांनी नाव न घेता चिमटा काढल्याचे दिसून आले आहे. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागाच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पवार बोलते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
देशामध्ये सर्वाधिक वाहतूक कोंडी असलेल्या शहरांमध्ये पुणे शहराचा तिसरा क्रमांक लागतो. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार २०५४ पर्यंत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या दोन कोटींच्या वर जाणार आहे. या लोकसंख्येमुळे शहरात पाणीपुरवठा, कचरा तसेच वाहतुकीचे प्रश्न उग्र होण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने आतापासूनच नियोजन करावे लागेल. ही कोंडी फोडण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याशिवाय आपल्यासमोर पर्याय नाही. त्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. नगर रचना विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिंगरोड, मेट्रो, रस्ते यांचे नियोजन करावे, अशी सूचना उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांनी केली.
राज्यात सर्वाधिक दुचाकी वाहनांची नोंद पुण्यात होत आहे. काही दिवसांनी या शहरात फिरणेही मुश्कील होईल, अशा शब्दांत चिंता व्यक्त करत. शहरातील वाढती वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, असे सूतोवाचही त्यांनी केले. राज्यातील शहरांचा वाढता बकालपणा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर नेमके बोट ठेवत ही भविष्यातील आपल्या पुढील आव्हाने असल्याचे पवार यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
नाहीतर पुढची पिढी आपल्याला दोषी ठरवेल
दोन कोटी लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणे तसेच पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे आव्हान असल्याचे सांगून ते म्हणाले, “१९९१ मध्ये पुणे शहराला ५ टीएमसी पाणी पुरत होते. त्याच शहराला आज २१ टीएमसी पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. भविष्यात ही मागणी आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे ही मागणी कशी पुरविणार हा प्रश्न आहे. नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. वीजनिर्मिती बंद करून पिण्याचा पाणी पुरवठा करावा लागेल, अशी स्थिती आहे, कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. वाहतूक कोंडीत पुणे देशात तिसऱ्या क्रमांकावर पोचले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून नगररचना विभागाने काम केले पाहिजे. नाही तर पुढची पिढी आपल्याला दोषी ठरवेल.”
निर्णय घेण्याशिवाय आता पर्याय नाही
शहरांसमोरील आव्हाने मोठी आहेत, ती सोडविण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे सांगून पवार म्हणाले, “विकासाबाबत असे निर्णय घेताना मोठा विरोध होतो. आता निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे पाच वर्षे सत्ताधाऱ्यांना आपली गरज नाही, अशी ओरड सुरू होते. परंतु असे निर्णय घेण्याशिवाय आता पर्याय नाही. ते निर्णय घ्यावेच लागतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.