सेवा विकास बँकेतील १९ कोटींचे बोगस कर्ज प्रकरण; अमर मूलचंदानी यांचा जामीन फेटाळला

बँकेचे कर्ज वितरीत केलेला कर्ज निधी सुरक्षित राहण्याची जबाबदारी असताना ती त्यांनी पार पाडलेली नाही.

पुणे : पिंपरीतील सेवा विकास बँकेतील १९ कोटी ५ लाख रुपयांच्या बोगस कर्जप्रकरणात बँकेचे तत्कालीन चेअरमन अमर मुलचंदानी यांचा सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळला. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एन. सोनावणे यांनी हा निर्णय दिला.

सेवा विकास बँकेतील कर्ज प्रकरणी पिंपरी चिंचवडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अमर साधुराम मुलचंदानी (वय ५८, रा. मिष्टी पॅलेस, पिंपरी) यांना ८ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर त्यांची १९ मार्च रोजी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्याची सुनावणी सत्र न्यायाधीश एस. एन. सोनावणे यांच्या न्यायालयात झाली.

अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी जामीन अर्जाला विरोध करताना सांगितले की, अमर मुलचंदानी हा मुख्य आरोपी असून त्याला जामीन दिल्यास या बोगस कर्ज प्रकरणातील १९ कोटी ५ लाख ९२ हजार ३२७ रुपये व मर्सिडीज बेंझ कारचा पुरावा नष्ट करण्याची शक्यता आहे. आरोपीविरुद्ध इतरही अनेक गुन्हे आहेत. या कर्ज प्रकरणावर बँकेचे बुधवार पेठ ब्रँच मॅनेजर हरीश चुगवानी यांनी व इतरांनी कर्ज प्रकरणाची पडताळणी करुन बँकेच्या मुख्य कार्यालयात कर्ज प्रकरण मंजुर करण्यासाठी स्वाक्षरी केली आहे. बँकेचे चेअरमन अमर मुलचंदानी यांनी कर्ज प्रकरणांना संगनमताने अंतीम मंजुरी देऊन स्कुटणी फॉर्मवर स्वाक्षरी केली असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या गुन्ह्यात ९९ लाख ५६ हजार १०० रुपये हस्तगत करण्यात आले आहे. 

बँकेचे कर्ज वितरीत केलेला कर्ज निधी सुरक्षित राहण्याची जबाबदारी असताना ती त्यांनी पार पाडलेली नाही. उलट कर्ज निधीचा गैरविनियोग होण्यास त्यांनी मुभा दिल्याचे संगनमत निदर्शनास आले आहे, असा ऑडिटर सेवा विकास बँकेचे वार्षिक तपासणी अहवालामध्ये सह निबंधक लेखा परीक्षक यांनी ऑडिट रिर्पोटमध्ये निष्कर्ष नोंदविले आहेत. आरोपी हा स्वत: वकील असून तो या गुन्ह्यातील साक्षीदार लोकांवर दबाव आणून तसेच यातील फरार आरोपींना अटक करण्यासाठी त्यांना परावृत्त करण्याची व त्यांना पळवून लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन फेटाळावा, अशी विनंती केली. न्यायालयाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरुन अमर मुलचंदानी यांचा जामीन फेटाळला.