पुणे: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) देशभरातील विद्यापीठांना लोकपाल नियुक्ती करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. देशभरातील १५७ विद्यापीठांनी दि. १ जून अखेर लोकपाल नियुक्तीबाबतची माहिती युजीसीकडे सादर केलेली नाही. लाेकपाल नियुक्त न केलेल्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ७ राज्य विद्यापीठांसह २ खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (विद्यार्थी तक्रार निवारण) नियमावली-२०२३ बाबतचे राजपत्र गतवर्षी एप्रिल महिन्यात प्रसिद्ध केले हाेते, तसेच तीस दिवसांत लोकपाल नियुक्त करण्याची विनंती विद्यापीठांना करण्यात आली होती. दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत २५६ राज्य विद्यापीठे, १६२ खासगी विद्यापीठे, एक केंद्रीय विद्यापीठ, दोन अभिमत असे एकूण ४२१ विद्यापीठांनी लोकपाल नियुक्तीबाबत माहिती सादर केली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा दि. १ जून अखेरपर्यंत लाेकपाल नियुक्तीबाबतचा आढावा घेतला असता, १५७ विद्यापीठांनी लाेकपाल नियुक्त केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये १०८ राज्य विद्यापीठे, ४७ खासगी आणि २ डिम्ड टू बी विद्यापीठांचा समावेश आहे, अशी माहिती युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली.
राज्यातील इंटरनॅशनल स्पाेर्ट्स युनिव्हर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र युनिर्व्हसिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस, नाशिक, लक्ष्मीनारायण इनाेव्हेशन टेक्नाॅलाॅजिकल युनिव्हर्सिटी, महाराष्ट्र ॲनिमल ॲंड फिशरी सायन्सेस युनिव्हर्सिटी आणि महाराष्ट्र नॅशनल लाॅ युनिव्हर्सिटी तिन्ही नागपूर, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांसह एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई राज्य विद्यापीठांचा समावेश आहे.