पुणे: केंद्र सरकारने देशभरातील ३३ सहकारी साखर कारखान्यांच्या १ हजार ३७८ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्बांधणी करण्यास मान्यता दिली असून यातील ६१९ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त व्यात पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे,” अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. यात राज्यातील २० कारखान्यांची थकीत कर्जाची रक्कम ८६१ कोटी रुपये इतकी आहे.
राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळालेले कर्ज वेळेत न फेडू शकल्याने कारखान्यांना त्यावरील व्याज व अतिरिक्त व्याज अशी एकूण १ हजार ३७८ कोटी रुपयांची रक्कम देणे अपेेक्षित होते. एकूण थकीत कर्जापैकी ५६६.८३ कोटी रुपये मुद्दल असून त्यावरील थकीत व्याज १९१.७९ कोटी रुपये आणि अतिरिक्त व्याज ६१९.४३ कोटी रुपये होते. एकूण थकीत कर्जामध्ये महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे ८६१.२३ कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशातील २०२.४८ कोटी रुपये, तमिळनाडूतील ११३.१५ कोटी रुपये, कर्नाटकमधील १०३.२० कोटी रुपये, गुजरातमधील ३९.३७ कोटी रुपये व उर्वरित रकमेत आंध्र प्रदेश, ओडिशासह अन्य राज्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने २८ फेब्रुवारी घेतलेल्या या निर्णयानुसार थकीत कर्जावरील अतिरिक्त व्याज पूर्णपणे माफ केले असून थकलेले मुद्दल आणि त्यावरील व्याजाच्या रकमेची सात वर्षात पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे. यातील पहिली दोन वर्षे हप्ता द्यायचा नसून तिसऱ्या वर्षांपासून याची परतफेड सुरु होणार आहे.
साखर विकास निधीतील थकीत कर्जाची एक रकमी परतफेड योजना देखील सरकारने आणली आहे. या अंतर्गत सहा महिन्यांत हे कर्ज फेडण्याची सवलत देण्यात आली आहे. या दोन्ही योजनांची सूत्रबद्ध कार्यवाही होण्यासाठी केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे कारखाने सरकारच्या इतर सर्व सवलती, योजनांमध्ये सहभागी होण्यास पात्र राहतील. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या माध्यमातून साखर विकास निधीत नव्याने रक्कम जमा होण्यासाठी जीएसटीमधून काही रक्कम पूर्वीप्रमाणे वर्ग होण्याबाबत तसेच एक रकमी परतफेड योजना अधिक सुटसुटीत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहू - हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ