होर्डिंग व्यावसायिकांकडे १३४ कोटींची थकबाकी

शहरातील होर्डिंग व्यावसायिकांकडे मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार तब्बल १४२ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी गेल्या वर्षभरात केवळ ७ कोटी ७५ लाख रुपयांची थकबाकी

सुषमा नेहरकर-शिंदे 
पुणे : शहरातील होर्डिंग व्यावसायिकांकडे मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अहवालानुसार तब्बल १४२ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी गेल्या वर्षभरात केवळ ७ कोटी ७५ लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात आली असून, अद्यापही तब्बल १३४ कोटी ३१ लाख ६६ हजार रुपयांची प्रचंड मोठी थकबाकी विविध होर्डिंगधारकांकडे असल्याची धक्कादायक माहिती परवाना व आकशचिन्ह विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाली आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आकडा कमी होत असतानाही महापालिकेकडून हक्काचे व सहज मिळणे शक्य असणाºया कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीकडे महापालिका प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. शहरात सध्या १ हजार ७४९ जाहिरात फलक असून, त्या सर्वांच्या परवान्यांचे महापालिकेकडून नूतनीकरण करण्यात आले आहे. तर, ९९ होर्डिंग अनधिकृतपणे सुरू आहेत. ही अनधिकृत होर्डिंग काढण्याचे काम सध्या आकाशचिन्ह विभागामार्फत सुरू आहे. महापालिकेच्या होर्डिंग नियमावलीला हरताळ फासणाºया होर्डिंग व्यावसायिकाकडे तब्बल १३४ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे लेखापरीक्षकांच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये अनेक होर्डिंगधारकांनी कागदोपत्री आपण होर्डिंग बंद करीत असल्याचे लेखी कळविले आहे. यामुळे महापालिकेच्या आकाचिन्ह विभागानुसार केवळ ७१ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या वतीने होर्डिंग वाटपात होणारा राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने ई-लिलाव पद्धत सुरू केली. ई-लिलावामुळे थेट राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला असला, तरी अनेक थकबाकीदारांना असलेला राजकीय वरदहस्त व अधिकाºयांच्या लागेबांध्यांमुळे वर्षानुवर्षे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. लाखो रुपयांची थकबाकी असतना नवीन जाहिरात फलकाला परवानगी देताना जुनी थकबाकी वसूल करण्याची केवळ
दक्षता घेण्यात येते. परंतु, हीच थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन परवाना दिला जाणार नाही, अशी कडक भूमिका घेतल्यास महापालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल होण्यास मदत होईल. परंतु, १३४ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी महापालिका सर्वसामान्य करदात्यांवर मालमत्ता व पाणीपट्टी करवाढीचा बोजा टाकत आहे.