मुंबई : उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांना गृह मंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले आहे. यातच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी (Central Minister Ramdas Athavale) महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंपावर मोठे विधान केले आहे. राज्या कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही. इथे राष्ट्रपती राजवट लावली जावी. यासंबंधात मी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिल्याचे ते म्हणाले. (Ramdas Athawale speak on MVA government Tenuare complition.)
रामदास आठवले यांनी सांगितले की, आता असे वाटत नाहीय की महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) राज्यात आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकत नाहीय. देशात कोरोनाचे 60 ते 65 टक्के रुग्ण हे महाराष्ट्रात सापडत आहेत. अशातच राज्य सरकारची स्थिती डोलायमान दिसू लागली आहे.
गृह मंत्री अनिल देशमुखांना (Home Minister Anil Deshmukh) आधीच राजीनामा देण्य़ाची गरज होती. मात्र त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी वाचविण्याचा खूप प्रयत्न केला. आता पवारांनीच देशमुखांना राजीनामा देण्यास परवानगी दिली ही चांगली बाब आहे, असे आठवले म्हणाले.
आज काय घडले...शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांची सिल्व्हर ओक बैठक झाली, यात देशमुखांनी गृहमंत्री पद सोडण्याची तयारी दर्शवली त्याला शरद पवारांनीही ग्रीन सिग्नल दिला. या बैठकीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे राजीनामा दिला आहे.
हायकोर्टात काय घडलं?
याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी वसुलीच्या आरोपाची सीबीआय चौकशी करावी अशी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने पोलीस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकत नाही असं याचिकेत म्हटलं होतं, या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीबीआय संचालकांना या प्रकरणी १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याचसोबत जर यात कोणत्याही प्रकारे गुन्हा आढळत असेल तर FIR दाखल करण्यासही म्हटलं आहे.