मुंबई: भारतीय जनता पक्षासोबत पुन्हा जुळवून घेतल्यास बरं होईल, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे करत शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी एकच खळबळ उडवून दिली. सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलंल पत्र चर्चेचा विषय ठरलं. या पत्राचा धागा पकडून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ईडी, सीबीआयच्या गैरवापरावरून केंद्रातील भाजप सरकारला लक्ष्य केलं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून कधीकाळी नरेंद्र मोदी, अमित शहांनादेखील त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे यंत्रणांमुळे होणाऱ्या मनस्तापाची त्यांना कल्पना असावी, असं राऊत यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या 'सामना'मधील 'रोखठोक' सदरात म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सदस्य प्रताप सरनाईक हे गेल्या पाच महिन्यांपासून परागंदा आहेत. 'ईडी'चे तपास अधिकारी त्यांच्या मागे हात धुऊन लागले. सरनाईक व त्यांच्या कुटुंबीयांना या सर्व प्रकरणात मनस्ताप सुरू आहे. सरनाईक यांनी एक पत्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लिहिले व राजकारणात खळबळ उडवली. ''महाविकास आघाडी स्थापन करून भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवल्याने माझ्यासारख्यांना विनाकारण त्रास देणे सुरू आहे,'' असे सांगून आमदार सरनाईक थांबले नाहीत. ते पुढे सल्ला देतात तो महत्त्वाचा, ''उद्धवजी, या विनाकारण त्रासातून मुक्ती हवी असेल तर केंद्रातील मोदींशी जमवून घ्यायला हवे.'' सरनाईक हे शिवसेनेचे आमदार. मुख्यमंत्री शिवसेनेचे. तरीही त्यांनी हे पत्र लिहिले. सरनाईक यांना सुरुवातीला 'ईडी'चे समन्स आले तेव्हा भाजप व ईडीच्या अन्यायाशी शेवटपर्यंत लढेन असे त्यांनी सांगितले. अर्णब गोस्वामीविरुद्ध हक्कभंग आणून खळबळ माजवणारे सरनाईक असे हतबल का झाले? असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
तपास यंत्रणांकडून चौकशीदरम्यान विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवरदेखील राऊत यांनी त्यांच्या लेखात सविस्तर भाष्य केलं आहे. 'आमदार सरनाईक यांचा त्रागा मुख्यमंत्र्यांना असे टोकाचे पत्र लिहिण्यापर्यंत का गेला? ''माझ्याबरोबर माझ्या कुटुंबियांचाही छळ सुरू आहे, तो थांबवा!'' हे त्यांचे म्हणणे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा नाहक छळवाद राज्य सरकारे थांबवू शकत नाहीत, हे लोकशाहीतले सगळय़ात मोठे दुर्दैव! ''ईडीच्या कार्यालयातून बोलावले जाते व मूळ तपासाचा विषय बाजूला ठेवून इतर राजकीय विषयांवरच प्रश्न विचारले जातात. ज्या प्रश्नांचा मूळ गुन्हय़ाशी संबंध नाही असे सर्वकाही विचारले जाते. हा दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे.'' हे सर्व आता सरनाईक यांनी हायकोर्टात एक याचिका दाखल करून सांगितले. सरनाईक व त्यांच्यासारख्या अनेकांचे हेच सांगणे असेल तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींची ही कैफियत जोरकसपणे पंतप्रधानांकडे मांडायलाच हवी,' असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.