राहुल गांधी यांना कोर्टाची अवमानना नोटीस जारी

फ्रान्समधील डसॉल्ट कंपनीकडून राफेलची लढाऊ विमान खरेदीशी संबंधित एका प्रकरणाचा गेल्या आठवड्यात निकाल देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून ‘चौकीदार चोर है’, असे भाष्य आपण कधीही केलेले नव्हते,

नवी दिल्ली: फ्रान्समधील डसॉल्ट कंपनीकडून राफेलची लढाऊ विमान खरेदीशी संबंधित एका प्रकरणाचा गेल्या आठवड्यात निकाल देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून ‘चौकीदार चोर है’, असे भाष्य आपण कधीही केलेले नव्हते, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने असे चुकीचे विधान आपल्या तोंडी घातल्याबद्दल काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सोमवारी न्यायालयीन अवमानाची (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) नोटीस जारी केली आहे.
मूळ राफेल विमान खरेदी प्रकरणात गेल्या जानेवारी महिन्यामध्ये दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकांसाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या फायलींमधून अनधिकृतपणे मिळविलेल्या दस्तावेजांचा वापर केलेला असल्याने पुरावे म्हणून त्यांचा विचार करू नये, हा केंद्र सरकारने घेतलेला प्राथमिक आक्षेप अमान्य करण्याचा निकाल सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने गेल्या गुरुवारी दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला, त्याच सुमारास राहुल गांधी यांनी अमेठीमध्ये आपला निवडणूक उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी ‘अब सर्वोच्च न्यायालयने भी कहा है की चौकीदार चोर है’, असे विधान केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्षात न केलेले वक्तव्य न्यायालायच्या तोंडी घालून आणि तसा जाहीर गैरसमज निर्माण करून गांधी यांनी न्यायालयाचा अवमान केला असल्याने त्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी याचिका भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी लगेच अवमानना याचिका दाखल केली.
मीनाक्षी लेखी यांची ही याचिका सोमवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे आली, तेव्हा न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी केलेले विधान धादान्त असत्य असल्याचे स्पष्ट करून त्याचा खुलासा करण्यासाठी त्यांना नोटीस जारी केली.
राहुल गांधी यांनी आपले उत्तर २२ एप्रिलपर्यंत न्यायालयाला द्यायचे आहे. त्यानंतर पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी २३ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.
>‘न्यायालयाने तसे विधान केलेलेच नाही’
खंडपीठाने नमूद केले की, राहुल गांधी यांनी या न्यायालयाने काही विधाने वा भाष्य केल्याची अथवा निष्कर्ष नोंदविल्याचे वक्तव्य माध्यमांमध्ये केले आहे, तशी विधाने किंवा भाष्ये न्यायालयाने कधीही केलेली नाहीत. पण तशी विधाने तयंनी न्यायालयाच्या तोंडी घालली आहेत. काही कागदपत्रे न्यायालयीन कामकाजात ग्राह्य धरण्याविषयी अ‍ॅटर्नी जनरलनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपावर आम्ही निकाल देत होतो. त्यामुळे न्यायालयाने अशी कोणताही विधाने त्यावेळी करण्याचा मुळात प्रश्नच नव्हता.