मुंबई: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि मराठा आरक्षण या दोन मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले दिसतेय. यावरून पुन्हा एका आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून, केंद्राला आरक्षण द्यायचे नसेल, तर घटना दुरुस्ती करावी लागेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. (nawab malik says constitutional amendment is the last option for maratha reservation)
मराठा आरक्षणप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. यासंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधताना नवाब मलिक म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. आम्ही आधीपासूनच सांगत आहोत की, अनुच्छेद १०२ मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही, असे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्स शक्य! नितीन गडकरींनी सूचवला भन्नाट उपाय
केंद्राला आरक्षण द्यायचे नसेल तर...
केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे काम करावे. केंद्राला आरक्षण द्यायचे नसेल तर घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार द्यावेत. राज्य सरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल, असे मलिक यांनी सांगितले. घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले, तर राज्य सरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील, त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते. परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
“नव्या पिढीला आता भीती वाटतेय, तातडीने लक्ष घाला”; पवारांची पडळकरांविरोधात मोदींकडे तक्रार
दरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) अजित पवारांवर केलेल्या कारवाईबाबत बोलताना मलिक यांनी सांगितले की, आमच्या नेत्यांना आणि पक्षाला बदनाम करण्यासाठी बातम्या पेरण्याची कटकारस्थानं सुरू असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या व परिवाराच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने बातम्या पेरण्यात येत आहेत ते चुकीचे आहे, असा आरोप मलिक यांनी भाजपवर केला आहे.