Farm Laws: “कृषी कायद्यावरील चर्चेसाठी केव्हाही तयार, स्वागत आहे”: नरेंद्र सिंग तोमर

Farm Laws: नवीन कृषी कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.

ठळक मुद्देकृषी कायद्यासंदर्भात नरेंद्र सिंह तोमर यांचे भाष्यचर्चेसाठी केव्हाही तयार असल्याचे केले स्पष्टकेंद्र सरकारच्यावतीने मांडली भूमिका

नवी दिल्ली: गेल्या सहा महिन्यांपासून वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलक नेत्यांमध्ये कृषी कायद्याच्या तरतुदींवरून चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चर्चेसाठी पुन्हा एकदा तयारी दर्शवली असून, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केव्हाही चर्चेसाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे. (narendra singh tomar says we are ready to discussion on farm laws with farmers)

नवीन कृषी कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या वतीने कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही संघटनेशी किंवा नेत्यांशी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. आम्ही त्यांचे स्वागत करतो, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. 

भारत सरकार नए कृषि कानूनों से संबंधित प्रावधानों पर किसी भी किसान संगठन से और कभी भी बात करने को तैयार है...
हम उनका स्वागत करते हैं... pic.twitter.com/gv1FF9zU8i

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) June 18, 2021

मध्यरात्रीही चर्चेसाठी तयार

काही कमीपणा नाही. भारत सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची गोष्ट सोडल्यास कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींबाबत कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी चर्चा केली जाऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर मध्यरात्रीही चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटना आली, तरी नरेंद्र सिंह तोमर त्यांचे स्वागतच करेल, असे ते म्हणाले. 

दिलासा! मुंबईच्या डबेवाल्यांसाठी परदेशी बँक सरसावली; १५ कोटींची देणार मदत

शेतकऱ्यांनी काही संकेत देणे गरजेचे

नीति आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होऊ शकते. मात्र, शेतकऱ्यांनी थेट कायदाच रद्द करा, अशी मागणी लावून धरू नये. त्यापेक्षा कायद्यातील नियम, तरतुदी, कायद्यातील कमतरता यांवर सविस्तर भाष्य करावे. शेतकऱ्यांनी काही संकेत देणे गरजेचे आहे, असे चंद यांनी सांगितले. मात्र, यापूर्वी शेतकरी नेते राकेत टिकैत यांनी आता केंद्र सरकारशी केवळ कायदा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते, असे म्हटले होते. त्यामुळे आता हा वाद आणखी कधीपर्यंत चालणार हे पाहावे लागणार आहे. 

राहुल गांधी यांचा वाढदिवस राज्यभर ‘संकल्प दिवस’ म्हणून साजरा करणार: नाना पटोले

दरम्यान, शनिवार, २६ जून रोजी लोकशाही वाचावा, शेतकरी वाचवा दिवस साजरा केला जाणार आहे. शेतकरी आंदोलनाला आता सात महिने होतील. यामुळे राष्ट्रपतींनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. तसेच २६ जून रोजी शेतकरी देशभरातील सर्व राजभवनांना घेराव घालतील. जल, जंगल आणि जमीन वाचवायची असेल, तर चोरांविरोधात लढाई, संघर्ष करावा लागेल. गतवर्षीच्या २६ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक महिन्याच्या २६ तारखेला विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल, असे राकेश टिकैत यांनी सांगितले.