शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शरद पवारांना मोठा दिलासा! 'ट्रम्पेट' चिन्हाचं 'तुतारी' हे मराठी भाषांतर रद्द, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
2
Maharashtra Election: "आम्ही फोडणार नाही, पण करेक्ट कार्यक्रम करणार"; सतेज पाटलांचा इशारा
3
देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, मनसे महायुतीत येण्याचा सध्यातरी ‘स्कोप’ नाही
4
कसब्यात हिंदू महासंघाचा मनसे उमेदवाराला पाठिंबा; मतदारसंघात मतांचं गणित बदलणार?
5
जगभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी, न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिव्यांनी उजळून निघाली
6
सरवणकरांचं कौतुक, राज ठाकरे, बाळा नांदगावकरांवर टीका; ठाकरे गटाचे उमेदवार काय म्हणाले?
7
भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ कार्यकर्ते भुलाई भाई यांचे निधन; वयाच्या 111 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
मराठीसाठी लढणाऱ्या पक्षाचे ६ नगरसेवक चोरताना महाराष्ट्रद्रोह नव्हता का?; मनसेचा थेट सवाल
9
मेगा लिलावाआधी प्रीतीच्या PBKS नं केली १०० कोटींपेक्षा अधिक बचत; कुणाच्या पर्समध्ये किती पैसा?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मनोज जरांगेंच्या रुपात भारताला गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाम मिळतील';सज्जाम नोमानी काय म्हणाले?
11
'आम्ही त्यांच्याविरोधात प्रचार करू', नवाब मलिकांच्या उमेदवारीवर आशिष शेलार स्पष्ट बोलले...
12
"विश्वासाने जबाबदारी, सत्ता दिली, पण त्यांच्याकडून दुर्दैवाने गैरफायदा घेतला गेला"
13
तिरुपती बालाजी मंदिरातील सर्व कर्मचारी हिंदू असावेत, नवनियुक्त TTD अध्यक्षांचे मोठे विधान
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेतील अपक्ष अर्ज मागे घेणार का? भाजपा नेते सम्राट महाडिक म्हणाले, ;माघारीचा निर्णय कार्यकर्त्यांशी..."
15
IPL मधील ४ कॅप्टन ज्यांना फ्रँचायझी संघानं दिला 'नारळ'
16
नव्या परिवर्तनाकडे चला..! मनोज जरांगे पाटलांचं मुस्लीम-मराठा-दलित समाजाला आवाहन
17
शरद पवार, काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना फसवले; बावनकुळेंनी करून दिली युतीच्या जागावाटपाची आठवण
18
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, कार समोरील वाहनाला धडकली; तीन जण जागीच ठार, तीन जखमी
19
IPL Retention List : अखेर घोषणा झाली! अनेकजण लिलावात; कोणी कोणाला केलं रिटेन? वाचा यादी, विराट मालामाल

Maratha Reservation: "मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ व्हा"

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 09, 2021 7:15 PM

Minister Ashok Chavan Target Central Government over Maratha Reservation hearing in Supreme Court: जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे असं त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देकेंद्राची १०२ वी घटना दुरूस्ती होण्यापूर्वीच एसईबीसी आरक्षण कायदा तयार झाल्याचा भाजप नेत्यांचा दावाही त्यांनी खोडून काढला. केंद्र सरकारच्या युक्तिवादानुसार १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मागील सरकारने ही बाब दडवून ठेवली का? अशोक चव्हाणांनी विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीबाबत निवेदन केले.

मुंबई - राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून दुसरीकडे या आरक्षणामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारीही राज्यांचीच असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ व्हा, असे केंद्राने स्पष्ट केल्याची उपरोधिक टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आऱक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

मंगळवारी सायंकाळी विधीमंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, १०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य मागास वर्ग आयोगांची संवैधानिक वैधता आणि त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. सोबतच इंद्रा साहनी निवाड्याच्या अनुषंगाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच केंद्राची १०२ वी घटना दुरूस्ती होण्यापूर्वीच एसईबीसी आरक्षण कायदा तयार झाल्याचा भाजप नेत्यांचा दावाही त्यांनी खोडून काढला. ही घटनादुरूस्ती ऑगस्ट २०१८ मध्ये अंमलात आली, तर राज्याचा एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाल्याची स्पष्टोक्ती त्यांनी केली. केंद्र सरकारच्या युक्तिवादानुसार १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मागील सरकारने ही बाब दडवून ठेवली का? असा प्रश्न उपस्थित करत पुढील काळात तरी केंद्र सरकारचे मराठा आरक्षणाला सहकार्य मिळेल, अशीही अपेक्षा देखील चव्हाणांनी यावेळी व्यक्त केली.

तत्पूर्वी अशोक चव्हाणांनी विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीबाबत निवेदन केले. या निवेदनात त्यांनी सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका, राज्य सरकारने केलेली विनंती व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश यासंदर्भात माहिती दिली.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणmarathaमराठाAshok Chavanअशोक चव्हाणCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय