Maratha Reservation Verdict of Suprem Court: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात (Suprem Court) टिकू शकले नाही हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकविले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे पटवून देता आलेले नाही. यामुळे मी सरकारचा निषेध करतो, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिली आहे. मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. (Bjp State President Chandrakant Patil talk on Maratha Reservation Verdict; Mahavikas Aghadi Government Responsible.)
फडणवीस सरकार उच्च न्यायालय़ाला तीन मुद्दे पटवून दिले. 102 वी घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत, हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. मागास आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाले. इंद्रा सहाणीचाच निकाल हाती धरायचा आणि असाधारण स्थितीत आरक्षण द्यायचे हा मुद्दा उच्च न्यायालयाला पटवून दिला. याच मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तीवाद झाल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
फडणवीस सरकारनुसार दोन वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीमध्ये प्रचंड गोंधळ झाला. क्लायंटने योग्यरित्या सांगितले नाही यामुळे तारीख पुढे ढकला ही कारणे वकिलांनी दिली. कोरोना आणि मराठा आरक्षणावर विधानसभा अधिवेशन बोलविले पाहिजे अशी मी मागणी करतो, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन कुल्ड डाऊन आणि किल्ड डाऊन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पेंडिंग ठेवले नाही, निकालच लावून टाकला. यामुळे आरक्षणाची आशा संपली. फडणवीसांनी मागास आयोग बनविला, विधानसभेत संमती मिळवली, उच्च न्यायालयात आरक्षण मिळाले. आताच्या सरकारचा जो गोंधळ आहे, कोरोनामध्येही तेच केले. समन्वयाचा अभाव दिसून आला, अशी टीका पाटील यांनी केली. फडणवीसांनी केलेला कायदा रद्द होण्याचे पूर्ण खापर महाविकास आघाडीवर असल्याचा आरोप पाटलांनी केला आहे.