'मराठा, ओबीसी आरक्षणाबाबत चालढकल', चंद्रकांत पाटलांचा आरोप

Chandrakant Patil : पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल ५ मे रोजी दिल्यानंतर एक महिन्यात ४ जूनपर्यंत त्याला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे गरजेचे होते.

मुंबई : मराठा आरक्षण वा ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढताना राज्य शासनाकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी येथे पत्र परिषदेत केला.
पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल ५ मे रोजी दिल्यानंतर एक महिन्यात ४ जूनपर्यंत त्याला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्तीविषयी तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली; परंतु राज्य सरकारने मात्र दिरंगाई केली आणि मुदत संपेपर्यंत फेरविचार याचिका दाखल केली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यामुळे गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या सरकारने चालढकल करून पंधरा वेळा तारखा मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले.