नवी दिल्ली: गृह मंत्रालयाने नागरिकक्त सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act) चे नियम बनवण्यासाठी अजून 6 महीन्यांचा वेळ मागितला आहे. मंत्रालयाने मंगळवारी राज्यसभा आणि लोकसभांच्या समित्यांना 9 जानेवारी 2022 पर्यंतचा वेळ मागितलाय. सीएए कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्यक हिंदू, पारशी, शीख, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध समाजातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाते.
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी संसदेत सीएएच्या नियमांना अधिसूचित करण्याच्या तारखेसंबंधी प्रश्न विचारला. त्यावर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, सीएए कायदा 10 जानेवारी 2020 पासून लागू झाला आहे. तसेच, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 च्या नियमांना ठरवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या समित्यांना 09.01.2022 पर्यंतची वेळ मागितली आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 12 डिसेंबर 2019 ला या कायद्यावर सहमती दर्शवली होती. सीएए समोर आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात याचा विरोध झाला होता. देशातील अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी या कायद्याचा जोरदार विरोध केला होता. यादरम्यान, अनेक ठिकाणी हिंसाचारही घडला होता.
काय आहे सीएए कायदा ?तीन देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात येणारे हिंदू, पारशी, शीख, ख्रिश्चन, जैन आणि बौद्ध समाजातील नागरिकांना अवैध प्रवासी मानले जाणार नाही. तसेच, त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी काहीच अडचण येणार नाही.