"मोदी सरकारच्या काळात झाला तब्बल १२ हजार कोटींचा लोहखनिज निर्यात घोटाळा"

Iron ore export scam news : केंद्रात बसलेल्या मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत अशी अनेक उदाहरणे दिली आहेत ज्यामुळे स्पष्ट होते की हे सरकार केवळ आपल्या काही मोजक्या मित्रांसाठी सत्तेवर आले आहे.

ठळक मुद्दे२०१४ पूर्वी लोहखनिजाची निर्यात केवळ एमएमटीसीच्या माध्यमातूनच करण्यात येत असे २०१४ मध्ये जेव्हा केंद्रात मोदी सरकार आले तेव्हा हे सर्व नियम कायदे घाई गडबडीत बदलण्यात आले२०१४ पासून आतापर्यंत अनेक खासगी कंपन्यांनीही तुकड्यांच्या माध्यमातून भारतातील लोहखनिज निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे

नवी दिल्ली - गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप झाला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळाता तब्बल १२ हजार कोटींचा लोहखनिज निर्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. याबाबत काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा म्हणाले की, केंद्रात बसलेल्या मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत अशी अनेक उदाहरणे दिली आहेत ज्यामुळे स्पष्ट होते की हे सरकार केवळ आपल्या काही मोजक्या मित्रांसाठी सत्तेवर आले आहे.

पवन खेडा म्हणाले की, २०१४ पूर्वी लोहखनिजाची निर्यात केवळ एमएमटीसीच्या माध्यमातूनच करण्यात येत असे. एमएमटीसीसुद्धा केवळ ज्यामध्ये ६४ टक्क्यांपर्यंत लोहखनिजाचा अंश असेल त्याच लोहखनिजाची निर्यात करत असे. त्यावर लोहाचा अंश अशलेल्या खनिजाची निर्यात करण्यापूर्वी एमएमटीसीलासुद्धा सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. एमएमटीसीमध्ये ८९ टक्के भागीदारी ही सरकारची आहे. लोकखनिज निर्यात करण्यापूर्वी ३० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्यात येत असे. उच्च प्रतिचे लोहखनिज हे देशात राहावे आणि देशातील स्टिल प्लँटसाठी त्याचा वापर करता यावा हे त्यामागचं कारण होतं.

पवन खेडा यांच्या म्हणण्यानुसार २०१४ मध्ये जेव्हा केंद्रात मोदी सरकार आले तेव्हा हे सर्व नियम कायदे घाई गडबडीत बदलण्यात आले. स्टील मंत्रालयाने सर्वप्रथम ६४ टक्के लोहाचा अंश असण्याचा नियम बदलल आणि केआयओसीएलला चीन, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये लोहखनिजाची निर्यात करण्याची परवानगी दिली. याशिवाय मंत्रालयाने आपल्या धोरणात अजून एक बदल करत लोहखनिजाच्या निर्यातीवर ३० टक्के शुल्क लागू राहील. मात्र हे लोहखनिज तुकड्यांच्या रूपात निर्यात केले तर त्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्यात शुल्क लागू होणार नाही.

काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी सांगितले की, निर्यातीची परवानगी केआयओसीएलला मिळाली होती. मात्र २०१४ पासून आतापर्यंत अनेक खासगी कंपन्यांनीही तुकड्यांच्या माध्यमातून भारतातील लोहखनिज निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. यावरील शुल्काच्या रूपात हजारो कोटी रुपयांची अफरातफर झाली आहे. या खासगी कंपन्यांनी २०१४ पासून आतापर्यंत ४० हजार कोटी रुपयांचे लोहखनिजनिर्यात केले आहे.

केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अनमोल अशा नैसर्गिक संपत्तीची लूट झाली आहे. त्याशिवाय १२ हजार कोटी रुपयांचे निर्यात शुल्कसुद्धा बुडाले आहे. त्यामुळे परदेशी व्यापार कायदा १९९२ नुसार या कंपन्यांवर लोहखनिजाच्या सऱ्यांची बेकायदेशीरपणे निर्यात केल्या प्रकरणी दोन लाख कोटी रुपयांचा दंड लागू होऊ शकतो, असा दावा काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांनी केला आहे.