मुंबई : मराठा उमेदवारांच्या शासन सेवेतील नियुक्त्यांबाबत शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. तसेच उर्वरित प्रलंबित विषयांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी १४ ठिकणी वसतिगृहे तयार असून, स्थानिक पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लवकरच त्यांचे उद्घाटन करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी येथे दिली.
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे प्रत्यक्ष, तर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव विकास रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक कांबळे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात २३ ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी १४ ठिकाणी वसतिगृहांसाठी इमारती तयार असून, त्याचे लवकरच उद्घाटन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुंबई व मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा, मिरज, कोल्हापूर, बीड, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे प्रत्येकी एक आणि नाशिक व औरंगाबाद येथे प्रत्येकी दोन वसतिगृहांचा समावेश आहे. उर्वरित ठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात जागा उपलब्धतेसाठी महसूलमंत्री हे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेणार आहेत, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
आंदोलनातील१९९ खटले मागे मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांवर दाखल ३२५ खटल्यांपैकी ३२४ खटले मागे घेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी १९९ खटले मागे घेण्यात आले असून, १०९ खटले मागे घेण्यासंदर्भात न्यायालयात विनंती करण्यात आली आहे.
‘सारथी’च्या मुख्यालयाचे भूमिपूजन लवकरच चव्हाण म्हणाले की, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) विभागीय केंद्र व जिल्हा केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्यात आली आहे. कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्यात आले आहे. पुण्यातील मुख्यालयाच्या बांधकामासाठी ४२.७० कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, लवकरच कामांना सुरुवात होईल. संस्थेसाठी सध्या १५० कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या योजनांसाठीही निधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.