pegasus issue: नरेंद्र मोदींच्या हातात देश सुरक्षित नाही; संजय राऊतांचे टीकास्त्र

Sanjay Raut attacks bjp govt over pegasus issue:'संसदेत पेगासस प्रकरणावर चर्चा व्हावी आणि या चर्चेला पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत उपस्थित रहावं एवढीच आमची मागणी आहे.'

ठळक मुद्दे देशाच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडे तीन तास वेळ नाही ?

नवी दिल्ली: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधकांनी पेगासस हेरगिरी प्रकरण उचलून धरलं आहे. या प्रकरणावरुन आता शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय. 'संसदेत पेगासस प्रकरणावर चर्चा व्हावी आणि या चर्चेला पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत उपस्थित रहावं एवढीच आमची मागणी आहे. पण देशासाठी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडे वेळ नसेल, तर या सरकारच्या हातात राष्ट्र सुरक्षित नाही', असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.

संजय राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना केंद्र सरकारवर आरोप केले. 'केंद्र सरकारचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वासच नाही, हे तुम्हाला सरकार सतेत आल्यापासून जाणवत असेल. संसद चालवणं सरकारची जबाबदारी असते, पण त्यांची ही इच्छा दिसत नाही. पेगाससच्या चर्चेबाबत विरोधकांची मागणी साधी आहे. चर्चेवेळी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहावं, त्यानंतर न्यायालयीन चौकशी नेमायची का किंवा जेपीसी नेमायची का हा नंतरचा विषय आहे', असं राऊत म्हणाले.

देशाच्या सुरक्षेसाठी तुम्ही तीन तास देऊ शकत नाही ?

तसेच, 'पेगासस हेरगिरी हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि नागरिकांचं स्वातंत्र्य याच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी ते ऐकलं पाहिजे. सरकार त्यापासून का पळ काढत आहे ? इतक्या गंभीर विषयावर देशाचे गृहमंत्री आणि पंतप्रधान संसदेला तीन तास देऊ शकत नाही का? आम्ही फक्त तीन तास मागत आहोत. देशासाठी. आणि सरकार तीन तास देशासाठी आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी द्यायला तयार नसेल तर या सरकारच्या हातात राष्ट्र सुरक्षित नाही, अशी टीका राऊत यांनी केली.

सरकार विरोधकांना या गोंधळास प्रवृत्त करतंय
अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधक संसद योग्यरित्या चालू देत नसल्याचा आरोप सरकारकडून होताना दिसत आहे. पण, संजय राऊत यांनी यासाठी सरकारलाच जबाबदार धरलं आहे. 'सरकार विरोधी पक्षांवर ठपका ठेवत हे, मुळात सरकारलाच संसद चालू द्यायची नाही. सरकारला पेगाससवर सत्य ऐकण्याची भिती वाटते. पेगासस असेल, कृषी कायदे असेल, विरोध पक्ष हा जनतेचा आवाज असतो. त्याचं ऐकणं लोकशाहीत प्रत्येक सरकारला बंधनकारक जरी असलं तरी केंद्रातलं सरकार त्या संदर्भात सतत माघार घेताना दिसतंय. विरोधकांना गोंधळ घालण्यास सरकारच प्रवृत्त करतंय, असा आरोपही त्यांनी केला.
 

Read in English