"नामांतर करायचे असल्यास राज्याला छत्रपतींचे नाव द्या"

Aurangabad Politics: समाजवादी पक्षाच्या नेत्याने केली मागणी. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना नावे बदलण्याचा निर्णय न्यायालयात गेला. प्रस्ताव मागे घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात द्यावे लागले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : “शहरांची नावे बदलून कुणाचे पोट भरत नाही. शहरांना आवडीचे नाव ठेवायचेच असेल, तर नवी शहरे वसवून ठेवा. अहमदनगर किंवा औरंगाबादला एक इतिहास आहे. तो बदलून जबरदस्तीने नामांतर करणे योग्य नाही. नामांतर करायचेच असेल, तर आधी महाराष्ट्राचे नाव बदलून राज्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव द्या. रायगडचे नाव बदलून संभाजी महाराजांचे नाव द्या. लोकांनाही ते आवडेल. मात्र, केवळ काही लोकांना डिवचण्यासाठी नामांतर करणे योग्य नाही,” असे  आवाहन समाजवादी पक्षाचे नेते आमदार अबू आझमी यांनी एका व्हिडीओद्वारे केले आहे.  

 औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्यावरून सध्या राजकीय वाद पेटला असून, भाजप नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे, तर नामांतर हा विषय सध्या आमच्या अजेंड्यावर नसल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही या मागणीला विरोध दर्शविला आहे. सपा नेते आझमी यांनी केलेल्या आवाहनावर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे रोज या विषयावर बोलत आहेत. सोमवारी पुणे येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्यास शिवसेनेने भूमिका घ्यावी. या विषयात राजकारण करू नये. औरंगाबाद, अहमदनगर, उस्मानाबादची नावे बदलली जाणे हा श्रद्धेचा आणि अस्मितेचा विषय आहे. औरंगजेब हा कोणाचा पूर्वज आहे का? मुंबईत बसविलेले आक्रमकांचे पुतळे हटविलेले आहेत.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना नावे बदलण्याचा निर्णय न्यायालयात गेला. प्रस्ताव मागे घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात द्यावे लागले. आता नव्याने प्रक्रिया करावी लागेल. पालिकेत ठराव करून राज्य शासनाला पाठवावा लागेल. नामकरण करावे, याबाबत भाजपाची भूमिका स्पष्ट असल्याचे पाटील म्हणाले. केंद्रात आणि राज्यातही भाजपची सत्ता असताना नामांतर का? केले नाही, असा प्रश्न विचारला असता, आमच्या वेळेस झाले नाही, म्हणून आताही ते होऊ नये, असं नाही, असे म्हणत पाटील यांनी वेळ मारून नेली. 

 शहरांचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आमच्या अजेंड्यामध्ये नाही. हा प्रस्ताव २० वर्षांपूर्वीच आम्ही अमान्य केला होता. नावे बदलून शहरांचा विकास होतो, असे आम्ही मानत नाही.
    - नवाब मलिक, 
    मंत्री, अल्पसंख्याक विकास