शाळा जाळल्या नसत्या तर आज काश्मीरमधील तरूण IAS, IPS अधिकारी असते : अमित शाह

Amit Shah in Lok Sabha : जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाला प्राधान्य, २०२२ पर्यंत काश्मीरमधील २५ हजार बेरोजगारांना नोकरी देण्याचं शाह यांचं आश्वासन

ठळक मुद्देजम्मू काश्मीरमध्ये विकासाला प्राधान्य२०२२ पर्यंत काश्मीरमधील २५ हजार बेरोजगारांना नोकरी देण्याचं शाह यांचं आश्वासन

जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० यापूर्वी केंद्र सरकारनं हटवलं होतं. त्यानंतर लोकसभेत मांडण्यात आलेलं जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ लोकसभेत पारित करण्यात आलं. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत योग्य वेळी जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं. यावेळी लोकसभेतील चर्चेदरम्यान शाह यांनी विरोधकांवर पलटवार केला. "काश्मीरी तरूणांना ऑल इंडिया कॅडरमध्ये येण्याचा अधिकार नाही का? जर शाळा जाळल्या गेल्या नसत्या तर काश्मीरमधील मुलं आज आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी बनले असते," असं शाह यावेळी म्हणाले. डिसेंबर २०१८ मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये ७४ टक्के लोकांनी मतदान केलं. काश्मीरच्या इतिहासात इतकं मतदान कधीही झालं नव्हतं. त्या ठिकाणी ३ हजार ६५० सरपंच निवडून आले. ३३ हजार पंच निवडले गेले.  आता त्या ठिकाणी लोकांच्या मतांमधून नेता निवडला जाणार असल्याचंही शाह म्हणाले. "जम्मू काश्मीरच्या पंचायतींना आम्ही अधिकार दिले आहेत. त्यांना बजेट देण्यात आलं आहे. प्रशासनाचे २१ विषय हे पंचायतींकडे सोपवण्यात आले आहे. जवळपास १ हजार ५०० कोटी रूपये थेट बँक खात्यात जमा करून जम्मू काश्मीरमधील गावांच्या विकासाचा रस्ताही मोकळा केला आहे," असं शाह यावेळी म्हणाले. कोणाच्या दबावाखाली ३७० कायम होतं?"कोणाच्या दबावाखाली इतके वर्ष कलम ३७० कायम ठेवण्यात आलं होतं? तुम्ही १७ महिन्यांचा हिशोब मागत आहात ७० वर्षांपर्यंत जेव्हा कलम ३७० लागू होतं तेव्हा का हिशोब मागत नव्हता? तात्पुरत्या स्वरूपातील कलम हटवण्यात आलं नाही कारण तुम्हाला मतांचं राजकारण करायचं होतं," असा आरोपही शाह यांनी यावेळी केला.विकासाला प्राधान्यजम्मू काश्मीरमध्ये विकासाला आम्ही प्राधान्य देत आहोत आणि तेच आमच्या हृदयातही आहे. आतापर्यंत २८ योजना पूर्ण करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त २०२२ पूर्ण जम्मू काश्मीरमधील २५ हजार बेरोजगारांना नोकरीदेखील देणार असल्याचं आश्वासन शाह यांनी दिलं. "पंतप्रधानांनी जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याच्या दर्जा परत देणार असल्याचं आश्वासन दिल्याचं म्हटलं जात आहे. होय त्यांनी आश्वासन दिलं होतं आणि मी जनतेला विश्वास देऊ इच्छितो की योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. जम्मू काश्मीर आणि लेहच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची गरज नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.