मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल (के. यू. चांदीवाल) यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. त्यामुळे परमवीर सिंग यांनी पत्रात केलेल्या आरोपांच्या चौकशीबरोबरच ही समिती अधिकाऱ्यांसह गृहमंत्र्यांकडून कोणत्या प्रकारची गैरवर्तवणूक झाली का, याचीही चौकशी करेल. दरम्यान, या समितीला न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. (How will a retired judge conduct an inquiry against the existing Home Minister? Question of Devendra Fadnavis)
यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट केले आहे. "राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत", असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच, कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 अंतर्गत ही समिती गठीत करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान केले, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर, आमच्या काळात न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे आणि या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार?, असे ट्विटद्वारे देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
(अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमलेली समिती म्हणजे जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक; भाजपचा निशाणा )
दरम्यान, राज्य सरकारने गठीत केलेली चांदीवाल चौकशी समिती आरोप झालेले गृहमंत्री, मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह या प्रकरणाशी निगडीत पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी करेल. या चौकशीत मंत्री अथवा अधिकारी-कर्मचारी दोषी आढळल्यास ही समिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणांकडे हा तपास सोपवण्याची शिफारस करेल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यास आला आहे. तसेच, गृह विभागाशी संबंधित शिफारशी ही समिती करणार आहे.