मुंबई – राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं सरकारची चिंताही वाढली आहे. कोरोनाचा प्रार्दुभाव कमी करण्यासाठी राज्यात पुन्हा एकदा कडक लॉकडाऊन लावण्याची शक्यता आहे. यात रुग्णांना ऑक्सिजन बेड्स, रेमडेसिवीर इंजेक्शन यांचा तुटवडा जाणवत असल्यानं आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा उडाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.(BJP Target Thackeray Government over Decision of FDA Commissioner Abhimanyu Kale Transfer)
रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या टंचाईसाठी जबाबदार धरून अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची तडकाफडकी बदली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र यावरून विरोधी पक्ष भाजपाने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. रेमडेसिवीर टंचाईसाठी एकट्या अधिकाऱ्याला दोषी कसं धरता येईल? मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनाही जबाबदार धरावे लागेल कारण अधिकारी मंत्र्याच्या सुचनेनुसार काम करत असतो असा टोला भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी लगावला आहे.
काय आहे प्रकरण?
बीडीआर कंपनीला महाराष्ट्रात रेमडेसिविरचा पुरवठा करण्याची तातडीने परवानगी द्यावी, असा आग्रह मंत्रिमंडळातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने धरला होता. या कंपनीने कोणतीही परवानगी मागितलेली नसताना किंवा त्यांचा आपल्याकडे अर्जदेखील नसताना, त्यांना परवानगी कशी द्यायची, असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र, आपल्याला इंजेक्शनची गरज आहे, तातडीने त्यांना परवानगी दिली पाहिजे, असा आग्रह संबंधित मंत्र्यांनी धरला होता. शेवटी एफडीए आयुक्त काळे यांनी बीडीआर कंपनीने तोंडी विनंती केलेली आहे. ती गृहीत धरून त्यांना आम्ही परवानगी देत आहोत, असे पत्र काढले होते. कागदपत्रे तुम्ही तातडीने सादर करावीत, असेही त्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्याच वेळी अन्य कंपन्यांनादेखील तुम्ही तातडीने अर्ज करा, आम्ही तुम्हाला परवानगी देतो, अशी भूमिका एफडीए आयुक्तांनी घेतली होती. दोन्ही कंपन्यांना गुजरात आणि दमण प्रशासनाने राज्याबाहेर इंजेक्शन विक्रीला बंदी घातली आहे.
परिमल सिंग नवे आयुक्त
विरोधी पक्षनेत्यांच्या आग्रहावरून तातडीने परवानगी दिलेली ब्रूक कंपनी व काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी सुचवलेली बीडीआर या दोन्ही कंपन्यांनी महाराष्ट्राला अद्याप एकही इंजेक्शन दिलेले नाही, अशी माहिती आहे. काळे यांच्या जागी परिमल सिंग यांनी रात्री उशिरा पदभार स्वीकारल्याचे समजते.