शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेते गेले बांधावर! वेदनांच्या महापुरावर आश्वासनांची फुंकर; कुणी हात जोडले, कुणी व्यथा मांडल्या
2
'आता ती वेळ आली आहे, राज्यातील शेतकऱ्यांना...'; आदित्य ठाकरेंचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, मागणी काय?
3
बहिणीसाठी रक्षक नाही, भक्षक ठरले भाऊ; आई-वडिलांनीही पाठ फिरवली, पण होणाऱ्या नवऱ्याने साथ दिली अन्..
4
Post Office च्या 'या' स्कीममध्ये जमा करा ₹४ लाख, मिळेल ₹१,७९,६३१ चं फिक्स व्याज, पटापट चेक करा डिटेल्स
5
लडाखमध्ये Gen Z क्रांती, स्वतंत्र राज्यासाठी पेटून उठले; रस्त्यावर उतरली तरूणाई, मागण्या काय?
6
Swami Chaitanyananda Saraswati: वासनांध बाबा गरीब मुलींना हेरायचा, खोलीत बोलवून...; ५० मोबाईलचा तपास, ५ राज्यात धाडी  
7
लडाख हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू, ७० जण जखमी, कर्फ्यू लागू, इंटरनेटवर बंदी; भाजपचा काँग्रेसवर कट रचल्याचा आरोप
8
‘हिंडेनबर्ग’ने भारतीयांच्या स्वप्नांवरच घातला घाला; गौतम अदानींचं भागधारकांना पत्र, म्हणाले...
9
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
10
आजचे राशीभविष्य- २५ सप्टेंबर २०२५, प्रगतीच्या संधी चालून येतील, आर्थिक लाभ होईल
11
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
12
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
13
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
14
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
15
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
16
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
17
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
18
"माझ्या बेडरुममध्ये ये, तुला परदेशात फिरायला घेऊन जातो"; स्वयंघोषित बाबानं केला १७ मुलींचा छळ
19
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
20
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे

स्वत:कडे पाहून मग ठरवा तुम्ही हिशोब मागण्याच्या लायकीचे आहात की नाही; अमित शाह यांचा हल्लाबोल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2021 15:04 IST

Amit Shah in Lok Sabha : ७० वर्ष योग्यरित्या चालला असता तर आमच्याकडून हिशोब मागायची वेळ आली नसती, शाह यांची विरोधकांवर घणाघाती टीका. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ लोकसभेत पारित.

ठळक मुद्दे७० वर्ष योग्यरित्या चालला असता तर आमच्याकडून हिशोब मागायची वेळ आली नसती, शाह यांची विरोधकांवर घणाघाती टीका१७ महिन्यांचा हिशोब मागणाऱ्यांनी ७० वर्षांचा हिशोब आणलाय का?, शाह यांचा सवाल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी लोकसभेत विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी कलम ३७० हटवण्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणावरही उत्तर देत विरोधकांना धारेवर धरलं. "या ठिकाणी विचारण्यात आलं की कलम ३७० हटवल्यानंतर जी आश्वासनं दिली त्या दृष्टीनं काय केलं गेलं? कलम ३७० हटवून १७ महिने झाले आणि तुम्ही आमच्याकडून हिशोब मागत आहात. तुम्ही ७० वर्षांत काय केलं याचा हिशोब आणलाय का? जर ७० वर्ष योग्यरित्या चालला असता तर आमच्याकडून हिशोब मागायची वेळ आली नसती. ज्यांना पिढ्यानपिढ्या शासन करण्याची संधी मिळाली त्यांनी स्वत:कडे पाहून ठरवावं की आपण हिशोब मागण्याच्या लायक आहोत का?," असं म्हणत शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. दरम्यान, लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ हे पारित करण्यात आलं.

"काश्मीरमध्ये आतापर्यंत तीन कुटुंबांचचं शासन होतं आणि यासाठी कलम ३७० हटवण्यावर त्रास होत आहे. आम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायत राजची स्थापना केली. निवडणुकांमध्ये घोटाळा झाला याचा आरोप कोणीही करू शकत नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये सर्व अधिकारी हे भारतमातेचेच सुपुत्र आहेत. राजा राणीच्या पोटी जन्म घेणार नाही तर मतांमधून घेईल," असंही शाह यावेळी म्हणाले. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ चं जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याशी कोणत्याही प्रकारचं घेणंदेणं नाही. योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचंही शाह यांनी स्पष्ट केलं. कोणाच्या दबावाखाली ३७० कायम होतं?"कोणाच्या दबावाखाली इतके वर्ष कलम ३७० कायम ठेवण्यात आलं होतं? तुम्ही १७ महिन्यांचा हिशोब मागत आहात ७० वर्षांपर्यंत जेव्हा कलम ३७० लागू होतं तेव्हा का हिशोब मागत नव्हता? तात्पुरत्या स्वरूपातील कलम हटवण्यात आलं नाही कारण तुम्हाला मतांचं राजकारण करायचं होतं," असा आरोपही शाह यांनी यावेळी केला.विकासाला प्राधान्यजम्मू काश्मीरमध्ये विकासाला आम्ही प्राधान्य देत आहोत आणि तेच आमच्या हृदयातही आहे. आतापर्यंत २८ योजना पूर्ण करण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त २०२२ पूर्ण जम्मू काश्मीरमधील २५ हजार बेरोजगारांना नोकरीदेखील देणार असल्याचं आश्वासन शाह यांनी दिलं. "पंतप्रधानांनी जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याच्या दर्जा परत देणार असल्याचं आश्वासन दिल्याचं म्हटलं जात आहे. होय त्यांनी आश्वासन दिलं होतं आणि मी जनतेला विश्वास देऊ इच्छितो की योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. जम्मू काश्मीर आणि लेहच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्याची गरज नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

टॅग्स :Amit Shahअमित शहाBJPभाजपाlok sabhaलोकसभाJammu Kashmirजम्मू-काश्मीरArticle 370कलम 370