उपमुख्यमंत्री अन् ऊर्जामंत्र्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी; नितीन राऊतांनी जाब विचारताच अजित पवारांनीही सुनावलं

अद्याप स्थगिती नाही बुधवारच्या बैठकीच्या निमित्ताने दावे-प्रतिदावेही झाले. राऊत यांच्या मागणीनंतर जीआरची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला, असे आधी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले गेले

मुंबई : मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीवरून बुधवारी सरकार दरबारी बराच खल झाला. मात्र जीआर रद्द झाला नाही किंवा त्याला स्थगितीही दिली गेली नसल्याचे रात्री स्पष्ट झाले.

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी झाली. त्यात अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी झाल्याची माहिती आहे. उपसमितीला न विचारताच हा ७ मे रोजीचा हा जीआर कसा रद्द करण्यात आला, सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा घेतला, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझीही भूमिका नाही, असे पवार यांनी राऊत यांना सुनावल्याचे समजते. राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला.

बुधवारच्या बैठकीच्या निमित्ताने दावे-प्रतिदावेही झाले. राऊत यांच्या मागणीनंतर जीआरची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला, असे आधी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले गेले. नंतर मात्र, या जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी राऊत यांनी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. राऊत यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये जीआरला स्थगिती दिल्याचा उल्लेख नव्हता. त्यातच जीआरला स्थगिती दिल्याच्या बातम्या पसरविल्या गेल्याबद्दल अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती पसरविली गेली. राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना १०० टक्के पदोन्नती या सेवाज्येष्ठतेनुसारच द्यायचा, असा जीआर ७ मे रोजी काढण्यात आला होता. या जीआरमुळे अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गांसाठी २० एप्रिल रोजीच्या जीआरनुसार राखीव ठेवलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे मागासवर्गीस संघटना, नेते आक्रमक झाले. ७ मे रोजीचा जीआर रद्द करण्याची मागणी राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याकडे केली होती.

आजपासून आंदोलन
७ मे रोजीचा जीआर रद्द किंवा स्थगित केलेला नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी २० मेपासून राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असे माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले.

गेल्या फेब्रुवारीमध्ये एक जीआर, २० एप्रिल रोजी दुसरा तर ७ मे रोजी तिसरा जीआर आणि बुधवारी ७ मेच्या जीआरला स्थगिती या घटनाक्रमावरून सरकारमधील समन्वयाचा अभाव आणि सावळा गोंधळ दिसून आला.

७ मे रोजीचा जीआर काढताना मंत्रिमंडळ उपसमितीला विश्वासात घेतलेले नव्हते, हे आजच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. घाईघाईने जीआर काढण्यात आला. आता एकूणच विषयाची तपासणी केली जाईल, विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.- नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री