केंद्र सरकारविरोधात गेल्या अडीज महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर मोदी सरकारचे बडे मंत्री पीयुष गोयल यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. शेतकरी आंदोलन हे आता डावे आणि माओवाद्यांच्या हाती गेले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. डाव्या विचारसरणीच्या संघटना आपला अजेंडा चालवू इच्छित आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रलोभांना बळी पडू नये आणि सरकारसोबत चर्चा करावी. शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे दरवाजे प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चेसाठी खुले असल्याचे गोयल म्हणाले.
रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांनी एनबीटीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे आरोप केले आहेत. वामपंथी संघटना शेतकऱ्यांना भडकवत आहेत. सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार का, या प्रश्नावर गोयल म्हणाले की, या कायद्यांमुळे देशातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. काही मोजक्या लोकांसाठी संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान करता येणार नाही.
शेतकरी कायद्याच्या कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करू इच्छित असतील तर त्यांनी सरकारकडे यावे. सरकार यासाठी तयार आहे. जिथपर्यंत एमएसपीचा प्रश्न आहे, लोकसभेपासून सरकारपर्यंत शेतकऱ्यांना पूर्ण आश्वासन दिले आहे की एमएसपी मागे घेतला जाणार नाही. एमएसपी सुरुच राहणार आहे. यंदा २३ टक्के जास्त शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्यात आली. मला पूर्ण विश्वास आहे की, शेतकरी देशहिताच्या या कायद्याला समजून घेतील. त्यांना या कायद्यातून सर्व प्रकारच्या बंधनांतून मुक्ती मिळणार आहे. जर त्यांना त्यांच्या उत्पादनाची किंमत अन्य ठिकाणी जास्त मिळत असेल तर ते तिथे जाऊन विक्री करू शकतात.
आज चक्काजामदरम्यान, शेतकरी आंदोलनाच्या १६ व्या दिवशीही कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. तर उद्या शनिवारी देशभरातील टोल नाके मुक्त करण्याचा आणि दिल्ली-जयपूर व दिल्ली-आगरा महामार्ग अडविण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी पंजाबच्या विविध भागांतून हजारो शेतकरी दिल्लीकडे निघाले आहेत. तसेच दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानसह सर्व राज्यांत टोल नाके व रस्ते बंद करण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. काही ठिकाणी रेल रोकोही केला जाईल, असे कळते.
आतापर्यंत सरकारकडून आलेले प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळले आहेत. कोरोना असो वा कडाक्याची थंडी, कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय जराही हटणार नाही, असा शेतकऱ्यांनी आज पुन्हा संकल्प केला आहे. भारतीय शेतकरी संघटनेने (भानु) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत सरकारने लादलेले तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.