गृहमंत्री देशमुख प्रकरणी काँग्रेसला विश्वासात घेतले नाही, प्रदेश काँग्रेसची बैठक

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकारची बदनामी झाली. त्यासोबतच काँग्रेसलाही विनाकारण वाईटपणा आला. आघाडी सरकारचा कारभार व्यवस्थित चालावा यासाठी चांगल्या समन्वयाची गरज आहे

मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकारची बदनामी झाली. त्यासोबतच काँग्रेसलाही विनाकारण वाईटपणा आला. आघाडी सरकारचा कारभार व्यवस्थित चालावा यासाठी चांगल्या समन्वयाची गरज आहे, हा मुद्दा दिल्लीचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर घालतील, असा निर्णय महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या बैठकीत शुक्रवारी झाला. पक्षाचे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी ही बैठक बोलावली होती.
पाटील यांच्यासोबत पक्षाचे सचिव सोनल पटेल, वामशी रेड्डी, संपत कुमार, डी. एम. संदीप, आशिष दुवा यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह अनेक मंत्री बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत चार प्रमुख मुद्यांवर चर्चा झाली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात बदनामी टाळता आली असती. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शेवटच्या टप्प्यात जी बाजू मांडली, ती त्यांनी आधीच मांडली असती तर ही बदनामी झाली नसती. त्याशिवाय तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन काय घडले आहे, हे सांगितले असते तर तिन्ही पक्षांचे मंत्री माध्यमांसमोर एकत्रितपणे सामोरे गेले असते. त्यामुळे सरकार म्हणून बदनामी झाली नसती. यापुढे हा समन्वय जास्तीत जास्त वाढविण्याची गरज आहे, ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्या, असे प्रभारी पाटील यांनी सांगितले.
शिवसेना नेते खा. संजय राऊत विविध वक्तव्ये करत आहेत. त्याबद्दल दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची थेट संपर्क साधावा आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षाविषयी वादग्रस्त विधाने करण्यापासून त्यांना रोखावे, असा निर्णयही बैठकीत झाला. शिवसेना आणि काँग्रेसच्या आमदारांना म्हणावा तसा विकास निधी मिळत नाही. वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी थोरात आणि चव्हाण यांनी बोलावे. ही असमानता त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अशा सूचनाही पाटील यांनी केल्या.
लॉकडाऊन विषयीदेखील बैठकीत चर्चा झाली. लॉकडाऊन शक्यतो टाळावा, मात्र रुग्ण संख्या वाढू लागली तर प्रारंभी कठोर उपाययोजना करावी. त्यानंतर पर्यायच उरला नाही तर लॉकडाऊनविषयी निर्णय घ्यावा, असा सर्व मंत्र्यांचा आग्रह होता. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री बंटी पाटील वगळता सर्व मंत्री बैठकीला हजर होते.