मुंबई : दिल्लीला वेढलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणातही दिसू लागले आहेत. भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी शेतकरी आंदोलनामागे चीन, पाकिस्तानचा हात असल्याचे धक्कादायक वक्तव्य केल्याने वातावरण तापले आहे. यावर आज शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे.
जर केंद्रीय मंत्र्याला शेतकरी आंदोलनामागे चीन, पाकिस्तानचा हात असल्याचा सुगावा लागला आहे, त्यांनी संरक्षण मंत्र्यांना तातडीने याची माहिती द्यायला हवी. तसेच चीन आणि पाकवर लगेचच सर्जिकल स्ट्राईक करावा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि सैन्यदलाच्या प्रमुखांनी हा विषय गांभीर्याने घ्यावा, असा टोला लगावला आहे.
"शेतकरी आंदोलनामागे देशाबाहेरील षडयंत्र असून चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचं आंदोलन नाही", असं विधान रावसाहेब दानवे यांनी केले होते. जालना जिल्ह्यात एका आरोग्य केंद्राच्या उदघाटनावेळी ते बोलत होते. दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन सुटाबुटातल्या लोकांचे असून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे, असेही दानवे म्हणाले.
"आता जे आंदोलन सुरू आहे ते शेतकऱ्यांचं आंदोलन नाही. याच्या पाठीमागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे. या देशामध्ये मुस्लिम समाजाला उचवलं गेलं आणि सीएए, एनआरसीमुळे मुस्लिमांना देशाबाहेर जावं लागेल असं सांगितलं गेलं. पण एखादा तरी मुस्लिम नागरिक बाहेर गेला का?", असं रावसाहेब दानवे म्हणाले.
कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि त्यावर सरकारचा लेखी प्रस्ताव नवीन कृषी कायदे मागे घ्या - कायद्यातील ज्या तरतुदींवर आक्षेप आहे त्यावरील खुल्या चर्चेस तयार व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीची व्यवस्था न करता केवळ पॅन कार्डच्या आधारे शेतमाल खरेदीची व्यवस्था - नोंदणीकरिता राज्य सरकारला नियम बनविण्याचा अधिकार देण्याची तयारी खासगी मंडीच्या जाळ्यात शेतकरी अडकणार - राज्य सरकार खासगी मंडीत नोंदणीची व्यवस्था करून त्यांच्याकडून एपीएमसीप्रमाणे शुल्क आकारेल वादासंबंधी दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही - वादांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन कायद्यात तरतूद. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना सत्र न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही खुला कंत्राटी शेतीच्या नोंदणीची कायद्यात कोणतीही व्यवस्था नाही - नोंदणीव्यवस्था करण्याचा अधिकार राज्यांना दिल्याची तरतूद कायद्यात आहे. नोंदणी प्राधिकरणाच्या स्थापनेचाही अधिकार राज्यांना आहे. जोपर्यंत राज्यांकडून नोंदणी व्यवस्था कार्यान्वित केली जात नाही, तोपर्यंत सर्व लिखित करारांची प्रतिलिपी ३० दिवसांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था कार्यान्वित केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठे उद्योजक कब्जा करतील. शेतकरी भूमिहीन होतील - जमीन भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्याला त्यावर कर्ज घेता येणार नाही. याशिवाय त्याला जमीन स्वत:जवळ ठेवता येणार नाही जमिनी जप्त होतील - शेतकऱ्यांविरोधात कुठलाही दंड लावला जाऊ शकत नाही. उलटपक्षी व्यापाऱ्यांविरोधात १५० टक्के दंड लावला जाऊ शकतो. शेतमाल संपूर्ण किमतीवर खरेदी करणे व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना कुठलेही बंधन नाही शेतमाल सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून विक्री करण्याचा शेतकऱ्यांचा पर्याय समाप्त होऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी क्षेत्राकडे जाईल - विद्यमान शेतमाल खरेदी व्यवस्थेसंबंधी लेखी आश्वासन देण्याची तयारी वीज संशोधन विधेयक-२०२० समाप्त केला जाईल - शेतकऱ्यांच्या वीजभरणा करण्याच्या विद्यमान व्यवस्थेत कुठलाही बदल होणार नाही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन कायदा मागे घेतला जावा - कायद्यानुसार शेतातील तण जाळल्यास दंड तसेच कारवाईची तरतूद आहे. योग्य तोडगा काढला जाईल