नितीन अग्रवालनवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी केंद्र सरकारवर वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) राज्यांना दिलेली आश्वासने पाळली नसल्याचा आरोप केला आहे. पटेल यांनी अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना राज्यसभेत जीएसटी महसुलात राज्यांचा थकलेला वाटा आणि पेट्रोलच्या किमतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
पटेल म्हणाले, जीएसटी राज्यांच्या महसुलाचा मुख्य आधार असून महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांना जीएसटी अंशदान विलंबाने मिळत आहे. जीएसटी लागू करताना सरकारने स्पष्ट आश्वासन दिले होते की, राज्यांची स्थिती बिघडू दिली जाणार नाही. परंतु, तसे झालेले नाही. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांना जे आश्वासन दिले होते ते पाळले जावे.
पटेल यांनी पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीचा मुद्दा उपस्थित करून म्हटले की, कराचा दर किंमत वाढल्यास करही वाढतो. यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारची कमाई वाढते परंतु, जनतेवर दुहेरी ओझे पडते. आज पेट्रोल लिटरला जवळपास १०० रूपये झाले आहे. त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त भाग हा फक्त कर आहे. पटेल यांनी सूचना केली की, जर पेट्रोलवर कराऐवजी मूल्य निश्चित केले गेल्यास पेट्रोलचा भाव कमी होऊन लोकांना हायसे वाटेल.
पटेल यांनी देशात आधारभूत व्यवस्था असावी यावर भर देत म्हटले की, याचा अर्थ फक्त रस्ते बांधणे असा नाही. आज पेट्रोलद्वारे वसूल केला जात असलेला सेस रस्ते निर्मितीत खर्च केला जात आहे. परंतु, वीज, पाणी आणि स्वच्छतेवर कमी लक्ष दिले जात आहे. शहरांच्या गरजा भागवण्यासाठी फार कमी पैसा खर्च केला जात आहे.
व्यवस्थेत सुधारणा व्हायला हवी प्रफुल्ल पटेल यांनी आयकर विभागाच्या उणिवांवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, ९९.९९ प्रकरणांत जेथे करविवाद निवारणासाठी बनवल्या गेलेल्या लवादाकडून करदात्याच्या बाजूने निर्णय होतो तेव्हा उच्च न्यायालयात अपिल केले जाते. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही विभाग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेतो. या व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे, असे पटेल म्हणाले.