पुणे: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयनं एफआरआर दाखल केला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. त्या प्रकरणात सीबीआयनं देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. याशिवाय देशमुख यांच्या घरासह त्यांच्या १० मालमत्तांवर सीबीआयनं छापे टाकले आहेत. मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे इथल्या मालमत्तांवर सीबीआयचं छापासत्र सुरू आहे. देशमुख यांच्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील आणखी एक मंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. लवकरच आणखी एका मंत्र्याची अवस्था देशमुखांसारखी होईल; भाजप नेत्याचा खळबळजनक दावाअनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली कारवाई कायदेशीर असल्याचं भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले. काही जण जात्यात आहेत. तर काही जण सुपात आहेत, असं सूचक विधानदेखील त्यांनी केलं. 'सीबीआयकडून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय कारवाई करतेय. राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी या कारवाईला भाजपचं कारस्थान म्हटलं. त्यांचा आरोप हास्यास्पद आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आधी परमबीर सिंग सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार सीबीआयची कारवाई सुरू आहे. काही जण जात्यात आहेत. काही जण सुपात आहेत. सगळ्यांचा हिशोब परमेश्वर करत असतो,' असं पाटील यांनी म्हटलं.
भाजप नेते किरीट सोमय्यांचा खळबळजनक दावाअनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढल्या असताना भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी एक खळबळजनक आरोप केला आहे. 'सचिन वाझे २००० कोटींची वसुली गँग प्रकरणात आता अनिल देशमुखांवर कारवाई होतेय. मंत्री अनिल परब यांचीही थोड्या दिवसात हीच स्थिती होईल. आणखी २ मोठे नेते लाभार्थी आहेत. २ हजार कोटी गोळा झाले. ते कुठे कुठे गेले? आता सीबीआय कारवाई करतेय. ईडी तपास करतेय. एनआयए आहे. पुढील काही दिवसांत आयकर विभागदेखील येईल. उद्धव ठाकरेंना २ हजार कोटींच्या वसुलीचा हिशोब द्यावा लागेल,' असं सोमय्या यांनी म्हटलं आहे.
सीबीआयच्या कारवाईला वेगसीबीआयकडून सुरू असलेली अनिल देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी काल पूर्ण झाली. त्यानंतर आज देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयानं गेल्याच आठवड्यात या प्रकरणाचा तपास सीबीआयच्या हाती सोपवला. या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊ शकतो की नाही, हे पाहण्यासाठी न्यायालयानं सीबीआयला १५ दिवसांचा कालावधी दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं देशमुख आणि इतरांची चौकशी सुरू केली.