मुंबई - बिहार विधानसभा निवडणूक आणि नितीश कुमार यांच्या शपथविधीवरून शिवसेनेने पुन्हा एकदा भाजपावर टीका केली आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधील अग्रलेखातून भाजपाला जोरदार टोले लगावले आहेत. नितीश कुमार यांना शब्द दिल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री केले हे ठीक, पण ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असेल का हा प्रश्नच आहे. बिहारमध्ये ज्यांनी चमकदार कामगिरी केली ते तेजस्वी यादव हे विरोधी पक्षात बसले आहेत. महाराष्ट्रातही सगळ्यात मोठा पक्ष हा विरोधात बसला आहे. त्याचेच प्रतिबिंब बिहारमध्ये पडले आहे. पण महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्याला बिहारातील विजयाचे श्रेय दिले जात आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. बिहारच्या विजयाचा आनंद भाजपाने पुढची चार वर्षे साजरा करत राहावे. बिहारला विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनुभवी भाजपा नेत्यांची मदत घ्यावी. त्यामुळे बिहारला फायदा होईल. सोबतच महाराष्ट्रातही शांतता राहील, असा टोला सामनामधून लगावण्यात आला.बिहारमध्ये दिल्या घेतल्या शब्दास जागून भाजपाने नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल केले. या मेहेरबानीच्या ओझ्याखाली पुढचे दिवस ढकलावे लागतील. या चिंतेने नितीश कुमारांच्या चेहऱ्यावरचे तेज उडाले आहे. नितीश कुमार सलग सातवेळा अशाच तडजोडी करून मुख्यमंत्री झाले आहेत. दरम्यान, भाजपातर्फे देवेंद्र फडणवीस यांनी नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी शब्द दिला होता, असे सांगितले. मात्र महाराष्ट्रात शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाबाबत शब्द दिला नव्हता असे फडणवीसांचे पंटर पचकले आहेत. त्यांचा पचका आजपासून वर्षभरापूर्वी झाला व ते दु:ख विसरायलाच महाराष्ट्राचे नेते सध्या बिहारमध्ये असतात, असा चिमटाही सामनामधून काढण्यात आला आहे.बिहारमधील सरकार संपूर्ण पाच वर्षे चालेल असा आत्मविश्वास भाजपा नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र त्याचवेळी महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर असून, ते फार काळ चालणार नाही, अशी खदखद व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र या ढोंगास काय म्हणावे. बिहारमधील भाजपा-जेडीयू सरकारचे बहुमत हे केवळ २-३ आमदारांचे आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारकडील बहुमत तीसेक आमदारांचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकार पडण्याची भाषा करणे म्हणजे दगडी भिंतीवर डोके फोडून घेण्यासारखे आहे. देवेंद्र फडणवीस हे निवडणूक काळात बिहारचे प्रभारी होते. फडणवीस यांना बिहार सरकारकडेच जास्त लक्ष द्यावे लागेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्रिपद दिले हे ठीक, पण ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असेल का हा प्रश्नच आहे, असा चिमटाही सामनामधून काढण्यात आला आहे.