Maratha Reservation: "राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाचा नियोजित पद्धतीनं खून"

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; भाजप नेत्यांची राज्य सरकारवर टीका

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाचा नियोजित पद्धतीनं खून केल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार नितेश राणेंनी केला आहे. 'या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण चा नियोजित पद्धतीने खून केला आहे. सरकार आल्यापासून ही ठरवून केलेली हत्या आहे.. कसली तयारी नाही.. फक्त नाटक आणि ढोंगीपणा.. शेवटी छ. शिवाजी महाराजांनी जे शिकवून ठेवले आहे.. तोंड वाजवून न्याय भेटत नसेल.. तर तोंडात वाजवून न्याय मिळवा!!', अशी घणाघाती टीका राणेंनी केली आहे. महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का?- खासदार संभाजीराजे छत्रपतीमी न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करतो. पण इतर राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण चालतं. मग महाराष्ट्राला तोच न्याय का लावला जात नाही, असा सवाल उपस्थित करत खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारनं न्यायालयात जोमानं बाजू मांडली. कोणीच कमी पडलं नाही. आधीचं सरकार असो वा आताचं सरकार असो, दोन्ही सरकारांनी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले. या सरकारकडून आधी चुका झाल्या. पण त्यांनी त्या चुका जोमानं दुरुस्त केल्या, असं संभाजीराजेंनी म्हटलं. सध्या राज्यात कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे मराठा समाजानं संयम बाळगावा. त्यांनी रस्त्यावर उतरू नये. आपण या प्रकरणात आणखी काही कायदेशीर मार्ग निघतो का, याबद्दल विचार करू. पण सध्या कोरोनाच्या संकटात कोणीही रस्त्यावर उतरू नये, असं आवाहन त्यांनी केलं.